[ब्रेकिंग] केरल सरकार ने केरल उच्च न्यायालय से कहा: कोविड टीकाकरण पर केंद्र सरकार की नीति कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही है

राज्य के वकील ने उच्च न्यायालय को बताया, कंपनियों को महामारी के बीच खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। निजी (पार्टियों) को कालाबाजारी की अनुमति कैसे दी जा सकती है? अत्यधिक मूल्य वसूला जा रहा है
[ब्रेकिंग] केरल सरकार ने केरल उच्च न्यायालय से कहा: कोविड टीकाकरण पर केंद्र सरकार की नीति कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही है
Kerala High Court, Covid Vaccine

केरल सरकार ने बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई COVID टीकाकरण नीति की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह कालाबाजारी को प्रोत्साहित करती है और निर्माता महामारी के बीच लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

जस्टिस ए मोहम्मद मुस्ताक और कौसर एडप्पागथ की बेंच के समक्ष स्टेट अटॉर्नी केवी सोहन द्वारा प्रस्तुतियाँ दी गईं।

उन्होने कहा, केंद्र सरकार कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही है। अलग-अलग दरें क्यों तय की जा रही हैं? उत्पादन की लागत के आधार पर दरें तय की जानी चाहिए। कंपनियों को महामारी के बीच खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। निजी (पार्टियों) को कालाबाजारी की अनुमति कैसे दी जा सकती है? बेतहाशा दाम वसूले जा रहे हैं।

राज्य में COVID वैक्सीन की कमी से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुतियाँ दी गईं।

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[BREAKING] Central government policy on Covid vaccination is encouraging black marketing: Kerala govt to Kerala High Court

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