दिल्ली की एक कोर्ट ने मंगलवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने IRCTC स्कैम केस में रोज़ाना होने वाली सुनवाई का विरोध किया था। इस केस में उन पर क्रिमिनल आरोप लगाए गए हैं।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC एक्ट) विशाल गोगने ने कहा कि उनकी प्रार्थना मानने लायक, प्रैक्टिकल या सही नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक अदालतों ने ट्रायल कोर्ट से सांसदों (MPs) और विधायकों (MLAs) के खिलाफ मामलों में तेज़ी लाने, सुनवाई टालने से बचने और रोज़ाना सबूत रिकॉर्ड करने को कहा है।
जज गोगने ने कहा, "इसलिए कोर्ट आवेदकों की प्रार्थना के अनुसार, 'हर सुनवाई के एक हफ्ते बाद तक मामले को लिस्ट न करने' जैसा कोई नेगेटिव निर्देश देकर अपने भविष्य के रोज़ाना के आदेशों को बांधना और सीमित करना नहीं चाहता।"
CBI का मामला यह है कि जब यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे, तब उन्होंने एक प्राइवेट फर्म को कॉन्ट्रैक्ट देने के बदले रिश्वत के तौर पर कीमती ज़मीन और शेयर लिए थे।
आरोपों के मुताबिक, 2004 से 2009 के बीच यादव के रेल मंत्री रहते हुए, रांची और पुरी में IRCTC के दो होटलों को एक कंपनी सुजाता होटल्स को एक हेरफेर वाले टेंडर प्रोसेस के ज़रिए लीज़ पर दिया गया था। इसके बदले में, करोड़ों की ज़मीन लालू की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव से जुड़ी एक कंपनी को बाज़ार कीमत के बहुत कम दाम पर ट्रांसफर की गई थी।
यादव परिवार ने जांच पर सवाल उठाया है और कहा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उनका कहना है कि यह मामला राजनीतिक मकसद से प्रेरित है।
कोर्ट ने 13 अक्टूबर को लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और कई अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साज़िश और धोखाधड़ी के आपराधिक आरोप तय किए थे।
उनके खुद को बेगुनाह बताने के बाद, कोर्ट ने मामले में रोज़ाना ट्रायल का आदेश दिया था। यादव परिवार के सदस्यों के अलावा, इस मामले में 10 अन्य आरोपी भी हैं।
इसके बाद लालू यादव और राबड़ी देवी ने रोज़ाना ट्रायल के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी।
सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह लालू यादव और राबड़ी देवी की तरफ से पेश हुए और कहा कि यादव परिवार के खिलाफ कोर्ट में कुल चार आपराधिक मामले पेंडिंग हैं, और सभी मामलों में रोज़ाना की कार्यवाही का आदेश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों में आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील एक ही हैं, जिन्हें मामलों को ठीक से पेश करने के लिए सोचने और तैयारी करने के लिए समय चाहिए। सिंह ने कोर्ट से यह भी रिक्वेस्ट की कि सुनवाई को चार हफ़्ते के लिए टाल दिया जाए ताकि वे 18,000 पेज की चार्जशीट और चार्ज तय करने वाले कोर्ट के ऑर्डर के लगभग 250 पेज पढ़ सकें।
CBI के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) डीपी सिंह ने इस रिक्वेस्ट का विरोध किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई जल्दी होनी चाहिए।
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