दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कार्यकर्ता शरजील इमाम की उस याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया जिसमें उसने जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए उसके खिलाफ दर्ज राजद्रोह और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के मामले में जमानत मांगी है।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस को इमाम की याचिका पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
इस मामले की सुनवाई अगले महीने होगी।
इमाम ने मामले में निचली अदालत द्वारा उसे जमानत देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
यह मामला नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान एएमयू और जामिया क्षेत्र में इमाम द्वारा दिए गए भाषणों से संबंधित है।
उन्हें इस मामले में 28 जनवरी, 2020 को गिरफ्तार किया गया था।
यह इमाम का तर्क था कि वह सात साल की अधिकतम सजा में से चार साल जेल में बिता चुके हैं और इसलिए वैधानिक जमानत के पात्र हैं।
उन्होंने कहा कि राजद्रोह के अपराध को भारत के उच्चतम न्यायालय ने स्थगित रखा है और उनके खिलाफ लगाए गए यूएपीए प्रावधानों में सात साल से अधिक की सजा नहीं है।
निचली अदालत ने 17 फरवरी को दिए आदेश में इमाम को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि भले ही इमाम के भाषणों और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ की गई अन्य गतिविधियों में लोगों से हथियार उठाने या हत्या करने का कोई उपदेश नहीं था, लेकिन उन्होंने जनता को लामबंद किया जो दिल्ली दंगों के फैलने का मुख्य कारण हो सकता है।
कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने अपने आदेश में कहा कि इमाम के भाषण इतने शक्तिशाली थे कि इसने खास समुदाय के लोगों का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें विघटनकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए उकसाया, जिसकी परिणति अंतत: दंगे के रूप में हुई।
अदालत ने कहा कि इमाम के भाषणों और उसकी गतिविधियों के कारण, दिल्ली में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी और प्रदर्शन स्थल बढ़ गए और भीड़ ने मुख्य सड़कों को अवरुद्ध करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप पूरा शहर अस्त-व्यस्त हो गया।
न्यायाधीश ने कहा, "आखिरकार, भाषणों और आवेदक की कथित गतिविधियों के ठीक बाद, अलग-अलग तारीखों और स्थानों पर दंगे हुए, जिससे हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान हुआ और बड़ी संख्या में लोग मारे गए।
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Delhi High Court directs Delhi Police to reply to bail plea by Sharjeel Imam in sedition, UAPA case