Sedition

राजद्रोह के मामलों या औपनिवेशिक काल के कानूनों में न्याय इस पर निर्भर करता है कि सत्ता किसके पास है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान पीठ देशद्रोह की चुनौती पर सुनवाई करेगी, सुनवाई टालने की सरकार की याचिका खारिज की
आईपीसी की जगह लेने वाला कानून देशद्रोह को पूरी तरह से खत्म कर देगा
मणिपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यान्वेषी टीम के साथ गए वकील के खिलाफ देशद्रोह मामले में अंतरिम सुरक्षा दी
राजद्रोह: भारत के विधि आयोग का कहना है कि धारा 124A IPC को बरकरार रखा जाना चाहिए; दंड में वृद्धि का भी सुझाव दिया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव नही कराने के राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ देशद्रोह की FIR की मांग वाली याचिका खारिज की
[ब्रेकिंग] 2019 के देशद्रोह मामले में दिल्ली की अदालत ने शरजील इमाम को जमानत दी
[सिद्दीकी कप्पन जमानत याचिका] सुप्रीम कोर्ट ने यूपी राज्य को नोटिस जारी किया; कहा 9 सितंबर को मामले का फैसला करेंगे
SC ने कथित माओवादियो के खिलाफ यूएपीए के आरोपों को रद्द करने के केरल HC के आदेश के खिलाफ केरल सरकार की अपील पर नोटिस जारी किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने देशद्रोह मामले में शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
दिल्ली की अदालत ने देशद्रोह मामले में शरजील इमाम को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने देशद्रोह मामले में शरजील इमाम से जमानत के लिए निचली अदालत में रुख करने को कहा
देशद्रोह: क्या मामलों पर पूरी तरह रोक है? धारा 124ए पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंश [आदेश पढ़ें]
[देशद्रोह] सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने वाला पहला राजस्थान उच्च न्यायालय; News18 के अमन चोपड़ा को धारा 124A से सुरक्षा
[ब्रेकिंग] राजद्रोह: SC ने IPC की धारा 124ए को स्थगित रखने का आदेश दिया; केंद्र , राज्यों से नए मामले दर्ज नहीं करने को कहा
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