

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी (AAP) के अन्य नेताओं को फटकार लगाई। इन नेताओं के खिलाफ जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर की गई टिप्पणियों को लेकर अदालत ने स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए आपराधिक अवमानना का मामला शुरू किया था, लेकिन इन्होंने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने उन्हें तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का एक आखिरी मौका दिया।
अदालत ने टिप्पणी की, "क्षमा करें, हमारे पास एक रिपोर्ट है कि सभी निर्देशों का पूरी तरह से पालन कर लिया गया है। अब हम आपको और समय नहीं देंगे। यह ठीक नहीं है। आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे पास रजिस्ट्री से रिपोर्ट है कि सभी दस्तावेज सौंप दिए गए हैं... अब आप अपना जवाब दाखिल करें; वरना, हम आपका यह अधिकार समाप्त कर देंगे।"
AAP नेताओं की ओर से पेश हुए कई वकीलों ने बेंच को बताया कि उन्हें अभी तक कुछ दस्तावेज नहीं दिए गए हैं।
वकील विवेक जैन ने कहा, "मेरे पास आपके (जजों के) लिए भी एक नोट है, लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं, तो हम इसे अपने जवाब में शामिल कर लेंगे। असल में, आपने छह चीजें मांगी थीं, जिनमें से केवल तीन ही दी गई हैं। मेरे पास इसकी एक लिस्ट भी है।"
कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों पर अवमानना (contempt) का आरोप है, वे अपने जवाब में अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले की सुनवाई जनवरी 2027 में होगी।
अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और दुर्गेश पाठक के खिलाफ यह मामला 14 मई को हाई कोर्ट ने 'स्वतः संज्ञान' (suo motu) लेते हुए शुरू किया था। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने उनके सोशल मीडिया पोस्ट और उन्हें लिखे गए उन पत्रों पर ध्यान दिया था, जो ऑनलाइन पब्लिश हुए थे। इन पोस्ट और पत्रों में उन्होंने आबकारी नीति मामले की कार्यवाही में शामिल होने से इनकार किया था।
जस्टिस शर्मा, CBI की उस चुनौती पर सुनवाई कर रही थीं जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत आबकारी नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त (discharge) कर दिया गया था।
हालांकि, केजरीवाल और अन्य लोगों ने जज पर पक्षपात और 'हितों के टकराव' (conflict of interest) का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट की सुनवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया।
इसके बाद जस्टिस शर्मा ने उनके खिलाफ अवमानना का मामला शुरू किया, जिस पर अब जस्टिस चावला की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई कर रही है।
इस बीच, वकील अशोक चैतन्य ने केजरीवाल, सौरभ दास और AAP के कई अन्य नेताओं के खिलाफ अदालत की अवमानना का एक अलग आपराधिक मामला दायर किया है। चैतन्य के इस मामले का एक मुख्य आधार 'X' (पहले ट्विटर) पर सौरभ दास द्वारा किया गया एक पोस्ट और उस पर AAP नेताओं की प्रतिक्रिया है।
9 अप्रैल को, दास ने जस्टिस शर्मा पर 'हितों के टकराव' का आरोप लगाया था, क्योंकि वह आबकारी नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य लोगों को आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ CBI की चुनौती पर सुनवाई कर रही थीं। दास ने कहा था कि जस्टिस शर्मा के बेटे और बेटी को केंद्र सरकार द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पैनल में शामिल किया गया है।
इस 'X' पोस्ट का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने पूछा, "क्या यह सच है? यह तो बहुत बड़ा खुलासा है।" भारद्वाज और राय ने भी इस ट्वीट का हवाला देते हुए निष्पक्षता पर सवाल उठाए। चैतन्य के अनुसार, केजरीवाल, दास, भारद्वाज और राय ने 'X' पर जस्टिस शर्मा के खिलाफ एक सुनियोजित और संगठित अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने गंभीर, निराधार और अपमानजनक आरोपों वाले कंटेंट को प्रकाशित और प्रसारित किया।
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