कर्नाटक उच्च न्यायलाय ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी संशोधित कानून, 2020 आज निरस्त कर दिया। इस कानून में राज्य के छात्रों के लिये यूनिवर्सिटी में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान था।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न और न्यायमूर्ति रवि वी कोसमणि की पीठ ने एनएलएसआईयू , बेंगलुरू में 25 प्रतिशत अधिवास आरक्षण के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने इस मामले में एक सितंबर को सुनवाई पूरी की थी।
खंडपीठ ने कहा कि एनएलएसआईयू संशोधन अधिनियम अल्ट्रा वायर्स था और मूल अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था।
न्यायालय ने इससे पहले इस यूनिवर्सिटी के इस साल के शैक्षणिक सत्र के लिये प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले एनएलएसआईयू संशोधित कानून पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
अदालत ने आगे कहा कि राज्य सरकार के पास संशोधन अधिनियम बनाने की शक्ति नहीं है जो एनएलएसआईयू के प्रवेश के लिए 25% अधिवास आरक्षण में लाया गया है।
"इसलिए, राज्य विधानमंडल के पास कर्नाटक के छात्रों के लिए क्षैतिज रूप से 25% सीटें आरक्षित करने के लिए लॉ स्कूल (NLSIU) को अनिवार्य करने के लिए अधिनियम (NLSIU अधिनियम) के तहत कोई शक्ति या अधिकार नहीं है।"
"इसके द्वारा, हमारा यह अर्थ नहीं है कि भारत के संविधान की अनुसूची VII के तहत इसकी विधायी क्षमता नहीं है ...हम ध्यान दें कि राज्य ने लॉ स्कूल के प्रशासन, प्रबंधन और नियंत्रण के मामले में अपने लिए कोई भूमिका बरकरार नहीं रखी या आरक्षित नहीं की। इस प्रकार, संशोधन अधिनियम अधिकारातीत है ... "
न्यायालय ने यह भी कहा कि एनएलएसआईयू एक स्वायत्त और स्वतंत्र इकाई है, जिसमें "अखिल भारतीय राष्ट्रीय चरित्र" है।
मूल अधिनियम का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने आगे कहा कि केवल NLSIU की कार्यकारी परिषद में कानून स्कूल के लिए आरक्षण लागू करने की शक्ति है।
"दूसरे शब्दों में, एक अधिनियम में संशोधन से बाकी के क़ानून या अधिनियम पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है, जिससे इसके कार्यान्वयन में अनिश्चितता पैदा हो सकती है।"
"सिर्फ इसलिए कि अन्य लॉ स्कूल अधिवास आरक्षण दे रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि एनएलएस को भी इसे देना चाहिए।"
न्यायालय इस बात पर ध्यान देने के लिए उत्सुक था कि आरक्षण शुरू करने में कर्नाटक सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तु के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया था। इसलिए, नई आरक्षण नीति न केवल लॉ स्कूल की वस्तुओं के विपरीत है, बल्कि बिना किसी उद्देश्य के भी काम करती है।
इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि कर्नाटक के छात्रों (25% अधिवास आरक्षण के तहत) को दी जाने वाली 5% रियायत मेरिट सूची के साथ छेड़छाड़ करेगी, और इसलिए, अनुच्छेद 14 के दायरे में स्वीकार्य नहीं है।
न्यायालय ने हालांकि स्पष्ट किया कि उसने अपने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सीटों की संख्या 80 से बढ़ाकर 120 करने के संबंध में एनएलएसआईयू के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया है।
आदेश का उच्चारण करने के बाद, कोर्ट ने एनएलएसआईयू को सीएलएटी छात्रों के प्रवेश के लिए समय सीमा का अनुपालन करने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने 1 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस शैक्षणिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय के प्रवेश से पहले उसने NLSIU संशोधन अधिनियम पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
इस मामले में पहले याचिका सीएलएटी की तैयारी कर रहे 17 वषीय छात्र बालचंद्र कृष्ण ने दायर की थी। इस याचिका में कहा गया था कि संशोधित कानून एनएलएसआईयू में सीट प्राप्त करने के याचिकाकर्ता के अवसर पर प्रतिकूल असर डालेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता केजी राघवन अधिवक्ता करण जोसेफ के साथ याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हुये थे।
दूसरी याचिका, जनहित याचिका के रूप में अधिवक्ता सीके नंदकुमार ने दायर की थी।
बार काउन्सिल आफ इंडिया ने इस मामले में तीसरी याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया था कि कर्नाटक सरकार ने बार काउन्सिल आफ इंडिया से परामर्श किये बगैर ही संशोधित कानून लागू किया है। बार काउन्सिल आफ इंडिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रमजीत बनर्जी अधिवक्ता श्रीधर प्रभु के साथ उपस्थित हुये थे।
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