कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ओला को कैब चालक द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को 5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया

न्यायमूर्ति एमजीएस कमल ने ओला कैब की मूल कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज की आंतरिक शिकायत समिति को पीओएसएच अधिनियम के तहत घटना की जांच करने का भी निर्देश दिया।
Ola
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को ओला कैब्स का स्वामित्व और संचालन करने वाली मूल कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज को एक महिला को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसका 2018 में एक ओला कैब चालक द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था।

न्यायमूर्ति एमजीएस कमल ने कंपनी की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) [पीओएसएच] अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार महिला की शिकायत की जांच करने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि आईसीसी को 90 दिनों के भीतर ऐसी जांच पूरी करनी होगी और जिला अधिकारी के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

उच्च न्यायालय ने कहा "याचिकाकर्ता जिसने ओला द्वारा दिए गए सुरक्षा और संरक्षण के वादे और आश्वासन पर काम करते हुए ओला राइड का विकल्प चुना, इस खतरनाक विश्वासघाती क्षणों को झेलते हुए, अपनी शिकायत दर्ज करने और आईसीसी के हस्तक्षेप की मांग केवल अपने मौलिक, वैधानिक और संविदात्मक अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए की थी, जिसकी वह ओला कैब ऐप डाउनलोड करते समय ओला के साथ एक समझौते में प्रवेश करने की हकदार थी, जिसका आईसीसी और ओला द्वारा बेशर्मी से और बिना किसी सम्मान के उल्लंघन किया गया है। इसलिए मामले के तथ्य और परिस्थितियां याचिकाकर्ता को उसके द्वारा झेले गए आघात के लिए उचित मुआवजा देने की मांग करती हैं।"

Justice MG Shukure kamal
Justice MG Shukure kamal

न्यायालय ने एएनआई टेक्नोलॉजीज को याचिकाकर्ता को मुकदमे के खर्च के रूप में 50,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त और कर्नाटक राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव को कर्नाटक विधिक सेवा प्राधिकरण को व्यक्तिगत रूप से ₹1 लाख की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

20 अगस्त को न्यायमूर्ति कमल ने महिला यात्री द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें POSH अधिनियम के तहत ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

महिला ने आरोप लगाया था कि अगस्त 2018 में ड्राइवर ने उसका यौन उत्पीड़न किया था और ओला ने उसकी शिकायत के बाद उचित कार्रवाई नहीं की।

उसने कहा था कि कैब में सवारी के दौरान ड्राइवर उसे रियर-व्यू मिरर से घूरता रहा और अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो इस तरह से देखता रहा कि वह उसे दिखाई दे। याचिकाकर्ता ने कहा कि ड्राइवर हस्तमैथुन भी कर रहा था और उसने गंतव्य से पहले कैब रोकने से इनकार कर दिया।

महिला की शुरुआती शिकायत के बाद ओला ने उसे बताया कि ड्राइवर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और उसे काउंसलिंग के लिए भेजा जाएगा। हालांकि, कंपनी ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण याचिकाकर्ता ने औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज कराई।

ओला ने अपने आईसीसी के माध्यम से तर्क दिया कि कैब चालक कंपनी के कर्मचारी नहीं थे और इसलिए, पॉश अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं थे।

सोमवार को अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने हालांकि, माना कि आईसीसी याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत को स्वीकार करने और ओला चालक के खिलाफ उसके द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने के लिए "वैधानिक दायित्व" के तहत था।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ऋत्विक गणेश और मुंद्रा कृतिका अजय पेश हुए।

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्यान चिन्नप्पा एएनआई टेक्नोलॉजीज के आईसीसी की ओर से पेश हुए।

अधिवक्ता राघवेंद्र एसएच प्रतिवादी कर्नाटक राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

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Karnataka High Court directs Ola to pay ₹5 lakh to woman who was sexually harassed by cab driver

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