मद्रास हाईकोर्ट बंगाल की तंगैल साड़ी को भारत द्वारा दिए गए GI टैग को चुनौती वाली बांग्लादेश की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत

अदालत ने 'वेस्ट बंगाल स्टेट हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड' की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें बांग्लादेश की याचिका को तुरंत खारिज करने की मांग की गई थी।
West Bengal map
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मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि 'बंगाल की तंगैल साड़ी' के लिए भारत के भौगोलिक संकेत (GI) पंजीकरण को चुनौती देने वाली बांग्लादेश की याचिका सुनवाई योग्य है।

न्यायमूर्ति पीबी बालाजी ने 'वेस्ट बंगाल स्टेट हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड' (जिसके पास भारतीय GI रजिस्ट्रेशन है) द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया। इस आवेदन में बांग्लादेश की याचिका को तुरंत खारिज करने की मांग की गई थी।

अदालत ने कहा कि GI रजिस्ट्रेशन में सुधार या उसे रद्द करने की मांग पर फैसला लेने से पहले, इस मामले में पूरी जांच-पड़ताल होनी चाहिए।

चूंकि मुख्य याचिका में सभी पक्ष अपनी दलीलें पूरी कर चुके हैं, इसलिए अदालत ने दोनों पक्षों को दस्तावेजों को स्वीकार करने या उनसे इनकार करने के संबंध में अपने-अपने हलफनामे (affidavits) दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।

Justice PB Balaji
Justice PB Balaji

GI पंजीकरण के खिलाफ सुधार याचिका 2025 में बांग्लादेश के तंगैल के डिप्टी कमिश्नर द्वारा दायर की गई थी, जिसका प्रतिनिधित्व नई दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने किया।

पश्चिम बंगाल की सहकारी संस्था ने इस याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि डिप्टी कमिश्नर 'व्यथित व्यक्ति' (aggrieved person) की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिन्हें 'भौगोलिक संकेतक (वस्तुओं का पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999' की धारा 27 के तहत सुधार की मांग करने का अधिकार है।

यह प्रावधान उच्च न्यायालय या रजिस्ट्रार को किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर GI पंजीकरण को रद्द करने या उसमें बदलाव करने का अधिकार देता है। इसमें GI रजिस्टर में गलत तरीके से दर्ज की गई या गलत तरीके से बनी रहने वाली प्रविष्टियों को हटाने का भी प्रावधान है।

यह विवाद एक पारंपरिक हथकरघा उत्पाद से जुड़ा है, जिसका नाम बांग्लादेश के एक जिले से आया है, लेकिन इसे पश्चिम बंगाल में भी पीढ़ियों से बनाया जा रहा है।

भारतीय भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने 2 जनवरी 2024 को पश्चिम बंगाल की सहकारी संस्था के पक्ष में 'बंगाल की तंगैल साड़ी' के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया। इस सहकारी संस्था ने सितंबर 2020 में GI टैग के लिए आवेदन किया था।

पंजीकरण में पश्चिम बंगाल को उत्पादन के भौगोलिक क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। इसमें उन बुनकर समुदायों के इतिहास का भी उल्लेख है, जो उस क्षेत्र से (जो अब बांग्लादेश है) पश्चिम बंगाल आ गए थे और वहां अपनी इस कला को जारी रखा।

हालाँकि, इस पंजीकरण का बांग्लादेश में विरोध हुआ, जिसके बाद बांग्लादेश ने 2024 में अपने घरेलू कानून के तहत 'तंगैल साड़ी' के लिए एक अलग GI पंजीकरण प्राप्त कर लिया।

दिसंबर 2025 में, UNESCO ने भी बांग्लादेश की तंगैल साड़ी बुनने की पारंपरिक कला को 'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' (Intangible Cultural Heritage of Humanity) की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया।

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Madras High Court agrees to hear Bangladesh’s challenge to India’s GI tag for Bengal's Tangail saree