मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने गुरुवार को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। [राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम प्रज्ञासिंह चंद्रपालसिंह ठाकुर और अन्य]।
विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने कहा कि अभियोजन पक्ष कोई भी 'ठोस सबूत' पेश करने में विफल रहा और इसलिए, न्यायालय को सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देना होगा।
आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन दोषसिद्धि नैतिक आधार पर नहीं हो सकती, न्यायालय ने आगे कहा।
साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ आरोपों के संबंध में, न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि जिस बाइक पर कथित तौर पर बम रखा गया था, वह उनकी थी।
फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा दोपहिया वाहन के चेसिस का सीरियल नंबर पूरी तरह से बरामद नहीं किया गया था और इसलिए, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि बाइक वास्तव में उनकी थी, न्यायाधीश ने कहा।
इसके अलावा, ठाकुर संन्यासी बन गए थे और विस्फोट से दो साल पहले उन्होंने सभी भौतिक संपत्ति त्याग दी थी, न्यायालय ने आगे कहा।
लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ आरोपों के संबंध में, न्यायालय ने पाया कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने कश्मीर से आरडीएक्स मंगवाया था या उन्होंने बम तैयार किया था।
न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि सात आरोपियों के बीच कोई साजिश थी।
अदालत ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि विस्फोट में छह लोग मारे गए थे, लेकिन अभियोजन पक्ष की इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि 101 लोग घायल हुए थे।
अदालत ने केवल 95 लोगों के घायल होने की बात स्वीकार की क्योंकि अदालत में पेश किए गए कुछ चिकित्सा प्रमाणपत्रों में हेराफेरी की गई थी।
अदालत ने लगभग 17 वर्षों तक चली लंबी सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।
महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुए इन विस्फोटों में छह लोग मारे गए थे और 100 से ज़्यादा घायल हुए थे।
यह विस्फोट 29 सितंबर, 2008 को मालेगांव के एक चौक पर हुआ था। रमज़ान के महीने में एक बड़ी मुस्लिम आबादी वाले इलाके में एक एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल पर एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) रखा गया था।
महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने शुरुआत में मामले की जाँच की और पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर द्विवेदी सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया।
एटीएस ने आरोप लगाया कि यह विस्फोट अभिनव भारत समूह से जुड़ी एक साज़िश का हिस्सा था। जांच एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों को लागू किया।
2010 में, जाँच राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी गई, जिसने 2016 में एक पूरक आरोपपत्र दायर किया।
एनआईए ने मकोका हटाने की सिफ़ारिश की और कहा कि ठाकुर सहित कुछ अभियुक्तों के ख़िलाफ़ पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
हालांकि, दिसंबर 2017 में, विशेष अदालत ने फैसला सुनाया कि सात अभियुक्तों, ठाकुर, पुरोहित, उपाध्याय, कुलकर्णी, राहिरकर, चतुर्वेदी और द्विवेदी, पर आईपीसी, यूएपीए और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि दो अन्य, राकेश धावड़े और जगदीश म्हात्रे, पर एक अलग कार्यवाही में केवल शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाए, और तीन अन्य को एनआईए द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
मुकदमा दिसंबर 2018 में शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 34 अपने बयान से मुकर गए। 30 से ज़्यादा गवाह गवाही देने से पहले ही मर गए।
अभियुक्तों में से एक, सुधाकर द्विवेदी ने तर्क दिया कि कोई विस्फोट नहीं हुआ था।
इसके बाद अभियोजन पक्ष ने 100 से ज़्यादा पीड़ितों और घायल गवाहों से पूछताछ की।
इस मामले में अंतिम बहस अप्रैल 2024 में पूरी हुई और अदालत ने 19 अप्रैल को फैसला सुनाने के लिए मामला सुरक्षित रख लिया।
एनआईए की ओर से विशेष लोक अभियोजक अविनाश रसाल पेश हुए।
प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अजय राहिरकर की ओर से अधिवक्ता जेपी मिश्रा पेश हुए।
रमेश उपाध्याय की ओर से अधिवक्ता पसबोला, दिव्या सिंह, मृणाल भिड़े, स्वराज साबले और प्रणव गोले पेश हुए।
लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की ओर से अधिवक्ता फड़के और बाबर पेश हुए।
सुधाकर द्विवेदी की ओर से अधिवक्ता रंजीत सांगले और चैतन्य कुलकर्णी पेश हुए।
सुधाकर चतुर्वेदी की ओर से अधिवक्ता पुनालेकर, सालसिंगिकर, सचिन कांसे, आशीष कनौजिया और नायर पेश हुए।
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