मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी सेलिब्रिटी के पर्सनैलिटी राइट्स का इस्तेमाल अंतरिम स्टेज पर पूरी तरह से रोक लगाने वाले ऑर्डर के लिए नहीं किया जा सकता, खासकर बिना किसी शुरुआती सबूत के जो कमर्शियल फायदे को दिखाता हो। [टी रंगराज बनाम जॉय क्रिज़िल्डा]
जस्टिस एन सेंथिलकुमार ने सेलिब्रिटी शेफ और बिजनेसमैन टी रंगराज की तरफ से दायर अर्जियों को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनर जॉय क्रिज़िल्डा और अन्य को उनके रिश्ते के बारे में पोस्ट, इंटरव्यू, तस्वीरें और वीडियो पब्लिश करने और सर्कुलेट करने से रोकने की मांग की थी।
"सिर्फ लिंक और तस्वीरें देना कोर्ट के लिए यह मानने के लिए काफी नहीं होगा कि पहली नज़र में आवेदक/वादी के पर्सनैलिटी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और प्रतिवादियों को कमर्शियल फायदे के संबंध में कोई खास आरोप नहीं लगाए जाने के कारण, आवेदक/वादी द्वारा निषेधाज्ञा की मांग अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों पर स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है।"
यह मामला मधमपट्टी थंगावेलु हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रंगराज ने शुरू किया था - यह कंपनी 2010 में बनी थी और "मधमपट्टी पाकशाला" ब्रांड चलाती है। रंगराज ने अपने "पर्सनैलिटी राइट्स" और रेप्युटेशन को बचाने के लिए मुकदमा दायर किया, क्योंकि उनका आरोप था कि क्रिज़िल्डा ने झूठी और गलत बातें फैलाई हैं।
यह कानूनी कार्रवाई जुलाई और अगस्त 2025 के बीच क्रिज़िल्डा द्वारा इंस्टाग्राम पोस्ट और इंटरव्यू की एक सीरीज़ के कारण शुरू हुई। रंगराज ने आरोप लगाया कि इन पब्लिकेशन में गलत तरीके से शादी के रिश्ते को दिखाया गया और उनके पर्सनल और प्रोफेशनल कैरेक्टर को बदनाम किया गया। उन्होंने कहा कि इन बयानों से "बहुत ज़्यादा कमर्शियल नुकसान" हुआ और उनके ब्रांड की गुडविल को नुकसान पहुंचा। इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया से कुछ खास कंटेंट को हटाने के लिए परमानेंट रोक लगाने का आदेश और ज़रूरी निर्देश देने की मांग की।
1. कोई भी पूरी तरह से रोक लगाने वाला आदेश नहीं: संवैधानिक बोलने की आज़ादी की सुरक्षा पर ज़ोर देते हुए, कोर्ट ने कहा कि "किसी व्यक्ति के अपने विचार व्यक्त करने के अधिकारों को रोकने या उन पर पाबंदी लगाने के लिए कोई भी पूरी तरह से रोक लगाने वाला आदेश नहीं हो सकता," भले ही पर्सनैलिटी राइट्स का मामला हो।
2. पर्सनैलिटी/पब्लिसिटी अधिकार कमर्शियल इस्तेमाल पर निर्भर करते हैं: कोर्ट ने दोहराया कि पब्लिसिटी अधिकार सीमित दायरे के होते हैं, यह देखते हुए कि "मानव पहचान के कमर्शियल इस्तेमाल को कंट्रोल करने का अधिकार ही पब्लिसिटी का अधिकार है।" कोर्ट ने साफ किया कि पर्सनैलिटी अधिकार सिर्फ इसलिए शुरू नहीं होते क्योंकि पर्सनल मटेरियल ऑनलाइन सर्कुलेट होता है।
3. सोशल मीडिया कंटेंट की सच्चाई ट्रायल में तय की जाएगी: यह देखते हुए कि मटेरियल की सच्चाई पर विवाद था, कोर्ट ने कहा कि "इन सभी फोटो, वीडियो वगैरह की सच्चाई सिर्फ सबूत पेश करके ही तय की जाएगी और ये सभी ट्रायल के मामले हैं...वादी इन सामग्रियों के सबूत के महत्व को... रोक लगाकर कम नहीं कर सकता।"
कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि "वादी सिर्फ़ उन लोगों या सोशल मीडिया की आवाज़ बंद करने की कोशिश कर रहा है जो उसके खिलाफ़ अपने विचार ज़ाहिर कर रहे हैं," और इसी आधार पर दावे को खारिज कर दिया।
आखिर में कोर्ट ने माना कि रंगराज ने पहली नज़र में अपना केस साबित नहीं किया है और सुविधा का संतुलन और अपूरणीय नुकसान क्रिज़िल्डा के पक्ष में हैं, जिसके कारण दोनों अंतरिम अर्जियां खारिज कर दी गईं।
अंतरिम राहत देने से कोर्ट के इनकार पर दलीलों में माने गए रिश्ते की प्रकृति का बहुत ज़्यादा असर था। जबकि रंगराज उनके बीच बातचीत से संबंधित बातों पर रोक लगाना चाहता था, कोर्ट ने गौर किया कि उसने एक रिश्ते को स्वीकार किया था और साथ ही प्रतिवादी के उस रिश्ते के बारे में बयान को दबाने की कोशिश कर रहा था।
इसके अलावा, क्रिज़िल्डा ने पहली नज़र में सबूत दिए - जिसमें WhatsApp चैट और तस्वीरें शामिल थीं - जो करीबी रिश्ते का संकेत देते थे, जिससे कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि आरोपों की सच्चाई के लिए पूरी सुनवाई की ज़रूरत है और इसे शुरुआती स्टेज पर दबाया नहीं जा सकता।
सीनियर एडवोकेट श्रीनाथ श्रीदेवन और एडवोकेट विजयन सुब्रमण्यम ने रंगराज का प्रतिनिधित्व किया।
सीनियर एडवोकेट एस प्रभाकरन और एडवोकेट आर सुधा क्रिज़िल्डा की तरफ से पेश हुए।
[आदेश पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें