सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों को अल्टीमेटम दिया कि वे कल शाम 5 बजे तक अपनी ड्यूटी पर लौट आएं, क्योंकि वे कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के बाद से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा न करने पर राज्य सरकार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकृत होगी। [In Re: Alleged Rape and Murder Incident of a Trainee Doctor in RG Kar Medical College and Hospital, Kolkata and Related Issues]
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह भी आश्वासन दिया कि अगर डॉक्टर मंगलवार, 10 सितंबर को शाम 5 बजे या उससे पहले ड्यूटी पर रिपोर्ट करते हैं तो कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि, "यदि डॉक्टर कल शाम 5 बजे या उससे पहले ड्यूटी पर रिपोर्ट करते हैं तो उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित सभी शिकायतों पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा। हालांकि, यदि वे लगातार काम से अनुपस्थित रहते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है और वे उस समुदाय की सामान्य चिंताओं से अनभिज्ञ नहीं हो सकते, जिनकी सेवा करने का उनका उद्देश्य है।"
न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को डॉक्टरों को विश्वास में लेने तथा सुरक्षा के संबंध में उनकी आशंकाओं को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए।
अदालत ने निर्देश दिया, "पश्चिम बंगाल राज्य को डॉक्टरों के मन में यह विश्वास पैदा करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जा रहा है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक स्थिति पर गौर करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ बनाई जाएँ, जिसमें पुरुष और महिला डॉक्टरों के लिए शौचालयों का निर्माण, सीसीटीवी लगाना शामिल है। राज्य पुलिस के हलफनामे में कहा गया है कि अतिरिक्त सीसीटीवी के लिए पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा धनराशि स्वीकृत की गई है। इसकी निगरानी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों द्वारा लगातार की जाएगी।"
न्यायालय ने यह आदेश तब पारित किया जब राज्य सरकार ने न्यायालय को बताया कि डॉक्टरों के लगातार विरोध प्रदर्शन के कारण पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली संकट में है।
राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायालय को बताया कि पूरे राज्य में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं और प्रदर्शनकारी हिंसक रहे हैं तथा राज्य प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति लिए बिना ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शन के कारण करीब 23 लोगों की मौत हो गई है और 6 लाख लोगों को इलाज नहीं मिल पाया है।
उन्होंने कहा, "काम न करने के कारण 23 लोगों की मौत हो गई है, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ध्वस्त हो सकती है, 6 लाख लोगों को उपचार से वंचित किया गया है, रेजिडेंट डॉक्टर ओपीडी में नहीं आ रहे हैं। 1,500 से अधिक रोगियों की एंजियोग्राफी नहीं की गई। डॉक्टरों को काम पर वापस जाने के लिए कहा गया है। अब यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि वे काम पर नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाएगी। हमने 'क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ' बूथ स्थापित किए हैं और उन बूथों पर तोड़फोड़ की गई है। अब पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस से कोई मार्ग या अनुमति नहीं मांगी गई है।"
इसके बाद न्यायालय ने स्पष्ट किया कि डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन उनके कर्तव्य की कीमत पर नहीं हो सकता।
सीजेआई ने टिप्पणी की, "हमने दो दिन का समय दिया है। युवा डॉक्टरों को अब वापस लौटना चाहिए और काम पर लौटना चाहिए। हम जानते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है। पहले काम पर लौटें। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और आपको अब काम पर लौटना होगा और यदि आप काम पर नहीं आते हैं, तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराएं। आप यह नहीं कह सकते कि वरिष्ठ काम कर रहे हैं, इसलिए हम भी नहीं करेंगे।"
पीठ 31 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के संबंध में अपने द्वारा शुरू किए गए एक स्वप्रेरणा मामले की सुनवाई कर रही थी, जो 9 अगस्त को कोलकाता में राज्य द्वारा संचालित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मृत पाई गई थी।
अदालत ने आज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तीन कंपनियों के आवास के संबंध में उठाई गई शिकायतों पर भी विचार किया, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की सुरक्षा के प्रभारी हैं
पीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि तीनों कंपनियों को अस्पताल के आसपास पर्याप्त आवास उपलब्ध कराया जाए
इसने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे आवास के लिए परिसर आज शाम तक सीआईएसएफ को सौंप दिया जाना चाहिए।
अदालत ने आज यह भी आदेश दिया कि शव के पोस्टमार्टम के समय भरे गए चालान की प्रति राज्य सरकार द्वारा अगली सुनवाई की तारीख पर पेश की जाए।
आदेश में कहा गया है, "शव की जांच के दौरान न्यायालय को चालान के बारे में अवगत कराया गया। सीबीआई ने कहा कि विधिवत भरा गया उपरोक्त चालान सीबीआई को सौंपी गई केस फाइल का हिस्सा नहीं है। उपरोक्त को देखते हुए, उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं में से एक के लिए उपस्थित हुए अधिवक्ता द्वारा फॉर्म उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। फॉर्म वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल या अधिवक्ता आस्था शर्मा के पास नहीं है। विधिवत भरे गए फॉर्म की प्रति सुनवाई की अगली तारीख को प्रस्तुत की जाएगी।"
पृष्ठभूमि
डॉक्टर 9 अगस्त को कॉलेज के सेमिनार हॉल में मृत पाई गई थी। पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या की गई।
इस घटना से देशभर में आक्रोश फैल गया और डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। देश के विभिन्न हिस्सों में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी और चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून और पुलिसिंग की मांग की।
कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने के बाद इस मामले की जांच की जा रही है।
इसके बाद, शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला शुरू किया।
इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा और सम्मान से संबंधित मुद्दों की जांच करने और कार्यस्थल पर डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा पेशेवरों के सामने आने वाली लैंगिक हिंसा और अन्य मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स की स्थापना सहित कई निर्देश जारी किए थे।
अदालत ने सीबीआई को मामले की जांच की प्रगति पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया था।
इसने पश्चिम बंगाल राज्य को अपराध के बाद अस्पताल और उसके परिसर में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं की जांच की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया था।
अदालत ने आगे निर्देश दिया था कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को सीआईएसएफ सुरक्षा प्रदान की जाए।
शीर्ष अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के खिलाफ दायर याचिका को भी खारिज कर दिया था, जिसमें उन्हें मामले से जोड़ा गया था।
आज सुनवाई
आज सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायालय को सूचित किया कि शीर्ष न्यायालय के पिछले आदेश के अनुपालन में राज्य द्वारा स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई है।
उन्होंने कहा कि राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, आरजी कर घटना के विरोध में डॉक्टरों के काम से दूर रहने के कारण राज्य में 23 लोगों की मौत हुई।
इसके बाद न्यायालय ने राज्य से अपराध के बाद राज्य द्वारा पंजीकृत अप्राकृतिक मृत्यु (यूडी) प्रमाण पत्र के विवरण के बारे में पूछा।
पीठ ने पूछा, "यूडी संख्या 861 कब अस्तित्व में आई।"
सिब्बल ने कहा, "मृत्यु प्रमाण पत्र दोपहर 1:47 बजे दिया गया और यूडी प्रविष्टि दोपहर 2:55 बजे पुलिस स्टेशन में की गई।"
पीठ ने आगे पूछा, "जीडी 565 कब दर्ज की गई?"
सिब्बल ने जवाब दिया, "दोपहर 2:55 बजे।"
सीजेआई ने पूछा, "जांच कब हुई।"
सिब्बल ने कहा, "न्यायिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में शाम 4:20 से 4:40 बजे तक वीडियोग्राफी की गई और कार्ड पर सहेजी गई।"
बेंच ने पूछा, "तलाशी और जब्ती कब की गई।"
सिब्बल ने जवाब दिया, "रात 8:30 बजे से 10:45 बजे तक। यह शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के बाद की बात है।"
सॉलिसिटर जनरल ने इस बात पर जोर दिया कि जांच के लिए शव से वैज्ञानिक नमूने किसने लिए, यह प्रासंगिक है।
शव परीक्षण और शव परीक्षण रिपोर्ट के लिए अपनाई गई प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न तकनीकी बातों पर भी लंबी चर्चा हुई।
बेंच ने कहा "पीएमआर टीम चालान के बिना शव को स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए हम इसे देखना चाहते हैं।"
सिब्बल ने कहा "कृपया हमें समय दें। हम इसे अदालत में जमा करेंगे। मुझे जो बताया गया है, वह यह है कि सीजेएम ने इसे खुद भरकर भेजा है।"
बेंच ने पूछा, "क्या पोस्टमार्टम बिना अनुरोध फॉर्म के ही किया गया था।"
एसजी ने जवाब दिया, "ऐसा नहीं हो सकता... यह एक वैधानिक आवश्यकता है।"
न्यायमूर्ति पारदीवाला ने टिप्पणी की, "पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तीसरे कॉलम में वह कांस्टेबल है जो फॉर्म लेकर जा रहा है। चालान का कोई उल्लेख नहीं है.. अगर यह दस्तावेज गायब है तो कुछ गड़बड़ है।"
सिब्बल ने कहा, "हमारे पास अभी यह नहीं है।"
पीठ ने कहा, "हम इसे अगले बुधवार को रखेंगे।"
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