

एक और असामान्य प्रशासनिक कदम के तहत, सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे मामले को - जिसकी सुनवाई चल रही थी और जो एक व्यक्तिगत शिकायत से बढ़कर पूरे देश में एक व्यापक जांच का रूप ले चुका था - जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली बेंच से हटा दिया गया है। यह मामला अनधिकृत निर्माणों और आवासीय कॉलोनियों के व्यावसायिक दुरुपयोग से जुड़ा है।
23 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही, इस 'पार्ट-हियर्ड' (आंशिक रूप से सुनी गई) सुनवाई वाले मामले को जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच को सौंप दिया गया है।
इससे पहले, निजी विश्वविद्यालयों के ऑडिट से जुड़े मामले को भी जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच से हटाकर, जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच को सौंप दिया गया था।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के रोस्टर के अनुसार, जनहित याचिकाएं (PILs) केवल कोर्ट के सात सबसे वरिष्ठ जजों की अध्यक्षता वाली बेंचों को ही सौंपी जाती हैं। इन जजों में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, और जस्टिस विक्रम नाथ, बी.वी. नागरत्ना, एम.एम. सुंदरेश, पी.एस. नरसिम्हा, जे.बी. पारदीवाला और दीपांकर दत्ता शामिल हैं।
जस्टिस अमानुल्लाह, जो वरिष्ठता के क्रम में नौवें स्थान पर हैं, उनके रोस्टर में जनहित याचिकाएं (PILs) शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, जिस श्रेणी (कैटेगरी 2301) के तहत यह मामला आता है—यानी नगरपालिका कानून, आवास और भवन निर्माण परमिट, तोड़फोड़ (demolition), अतिक्रमण हटाना, सीलिंग और शहरी नियोजन से जुड़े मामले—वह भी मौजूदा रोस्टर के अनुसार जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच को आवंटित नहीं की गई है।
बेंच ने मांगी गई विशिष्ट राहतों पर विचार करने के बाद भी इन व्यक्तिगत याचिकाओं को अपने पास रखा और इनके दायरे को पूरे देश तक बढ़ा दिया। इस तरह, बेंच ने इन दोनों मामलों को एक तरह से व्यापक जनहित याचिकाओं (PILs) में बदल दिया, जो उनके आवंटित कार्यक्षेत्र से बाहर था।
इस प्रकार, 'लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य' मामले की कार्यवाही, जिसकी सितंबर तक जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच द्वारा 'पार्ट-हियर्ड' मामले के रूप में नियमित सुनवाई हो रही थी, अब जस्टिस नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सुनी जाएगी।
यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले नौ महीनों में जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस महादेवन की बेंच ने इस कार्यवाही के दायरे को लगातार बढ़ाया था। 22 सितंबर को अपने आखिरी आदेश में, इस बेंच ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को 'अदालत की अवमानना' (contempt of court) का नोटिस जारी किया था, क्योंकि वे न तो अदालत में पेश हुए और न ही मामले में अपना जवाब दाखिल किया।
यह मामला मूल रूप से चेन्नई के निवासी लोगनाथन द्वारा दायर की गई एक व्यक्तिगत चुनौती के रूप में शुरू हुआ था। उन्होंने तमिलनाडु के अधिकारियों द्वारा एक अनधिकृत 'ग्राउंड-प्लस-वन' (G+1) इमारत के संबंध में जारी किए गए सीलिंग और तोड़फोड़ (demolition) के नोटिसों को चुनौती दी थी।
इस साल 16 फरवरी को, जस्टिस अमानुल्ला और जस्टिस महादेवन की बेंच ने लोगनाथन की 'स्पेशल लीव पिटीशन' (विशेष अनुमति याचिका) को खारिज कर दिया। बेंच ने माना कि नगर निगम की कार्रवाई में दखल देने से मद्रास हाई कोर्ट का इनकार करना सही था। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले को पूरी तरह बंद करने से मना कर दिया। यह देखते हुए कि नगर निगम की मिलीभगत के बिना G+1 इमारत नहीं बन सकती थी, कोर्ट ने एक विविध आवेदन (miscellaneous application) दर्ज किया और नगर निगम आयुक्त से एक व्यक्तिगत हलफनामा मांगा, जिसमें यह स्पष्ट करने को कहा गया कि इस इमारत को बने रहने की अनुमति कैसे दी गई।
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