मुंबई पुलिस के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि शिवसेना सदस्य अरविंद भोसले की शिकायत के आधार पर व्यवसायी जितेंद्र नवलानी के खिलाफ शुरू की गई प्रारंभिक जांच (पीई) सबूतों के अभाव में बंद कर दी गई है। [जितेंद्र नवलानी बनाम अरविंद भोसले और अन्य।]
पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस साल मार्च में भोसले की शिकायत पर पीई दर्ज की और इसके तुरंत बाद एसआईटी का गठन किया गया, जिसने जांच अपने हाथ में ले ली।
नवलानी ने पीई को रद्द करने और गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।
आज याचिका की सुनवाई के दौरान, मुख्य लोक अभियोजक अरुणा पई ने मुंबई पुलिस आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद पीई को बंद करने के एसआईटी के फैसले के बारे में अदालत को सूचित किया।
कारण बताया गया कि जांच के बाद एसआईटी को शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के समर्थन में तथ्य या सबूत नहीं मिले।
पीई के इस बयान के साथ जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस एनआर बोरकर की बेंच ने नवलानी की याचिका का निपटारा कर दिया.
याचिका में, नवलानी ने दावा किया था कि महाराष्ट्र राज्य ने उनके मंत्री के माध्यम से जांच शुरू की थी, जिससे संकेत मिलता है कि यह राजनीतिक रूप से जुड़ा मामला है।
याचिका में कहा गया है, "यह (तत्कालीन) सत्ताधारी पार्टी और एक पूर्व पुलिस आयुक्त के बीच राजनीतिक रूप से जुड़ा मामला है, जिसने सत्ता में व्यक्तियों के उथले और अवैध व्यवहार को उजागर किया, जिसके परिणामस्वरूप पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया गया है"।
विशेष रूप से, एसआईटी को भंग करने का नवीनतम कदम महाराष्ट्र सरकार में बदलाव के कुछ दिनों बाद आया है।
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Mumbai Police give clean chit to Jitendra Navlani; Bombay High Court disposes quashing plea