चार उच्च न्यायालयों के नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया

केंद्र सरकार ने 8 अगस्त को आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी।

निम्नलिखित न्यायाधीशों को स्थायी कर दिया गया है:

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय

- न्यायमूर्ति हरिनाथ नुनेपल्ली;

- न्यायमूर्ति किरणमयी मंडावा @ किरणमयी कनापर्थी;

- न्यायमूर्ति सुमति जगदम;

-न्यायमूर्ति न्यापति विजय.

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

- न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल।

कर्नाटक उच्च न्यायालय

- न्यायमूर्ति गुरुसिद्धैया बसवराज।

कलकत्ता उच्च न्यायालय

- न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन;

- न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रे।

इस घटनाक्रम की सूचना केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने X पर एक पोस्ट में दी।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 जुलाई को इन सभी नामों की सिफ़ारिश की थी।

केंद्र सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निम्नलिखित सात अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों को भी मंजूरी दे दी है, जिन्हें एक वर्ष के नए कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा:

- न्यायमूर्ति बिस्वरूप चौधरी;

- न्यायमूर्ति प्रसेनजीत बिस्वास;

- न्यायमूर्ति उदय कुमार;

- न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता;

- न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य;

- न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी;

- न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी।

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Nine additional judges of four High Courts made permanent judges