न्यायमूर्ति टी राजा के खिलाफ शिकायतों पर आरटीआई जानकारी देने से इनकार करने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम) के तहत जानकारी मांगने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी राजा के खिलाफ भ्रष्टाचार या कदाचार की कोई शिकायत मिली थी।

यह याचिका पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्ता सौरव दास ने अपने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर की है।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) से जवाब मांगा है।

दास ने आरटीआई आवेदन 25 अप्रैल, 2023 को दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने तीन पहलुओं पर जानकारी मांगी थी, अर्थात्

(i) क्या न्यायमूर्ति राजा के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ भ्रष्टाचार या अनुचित आचरण की कोई शिकायत प्राप्त हुई थी;

(ii) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों की कुल संख्या कितनी है, और (iii) ऐसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई।

सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), जो एक अतिरिक्त रजिस्ट्रार हैं, ने यह कहते हुए विवरण देने से इनकार कर दिया था कि ऐसी कोई जानकारी नहीं रखी जाती है। दास ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए अपील दायर की। यह पहली अपील खारिज कर दी गई, जिसके बाद दास ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष दूसरी अपील दायर की।

अक्टूबर 2024 में, सीआईसी ने सुप्रीम कोर्ट के पीआईओ से अपने जवाब की फिर से जांच करने और पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की संख्या का विवरण प्रस्तुत करने को कहा।

हालांकि, सीआईसी ने कहा कि पीआईओ ऐसी शिकायतों पर की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, के बारे में जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है। सीआईसी ने तर्क दिया कि यह व्यक्तिगत जानकारी है, जिस तक दास को पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह शिकायतकर्ता नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट के पीआईओ ने बाद में पहले दो प्रश्नों पर फिर से कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया, उसी कारण का हवाला देते हुए कि जानकारी को उनके द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में बनाए नहीं रखा गया था।

दास ने अब उच्च न्यायालय के समक्ष सूचना देने से इनकार करने को चुनौती दी है।

दास ने तर्क दिया है कि यह सवाल कि क्या सुप्रीम कोर्ट को किसी न्यायाधीश के खिलाफ कोई शिकायत मिली है, एक साधारण 'हां' या 'नहीं' प्रश्न है, जिसके लिए किसी विशिष्ट प्रारूप में जानकारी को बनाए रखने या प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उन्होंने किसी विशेष प्रारूप में जानकारी का अनुरोध नहीं किया है।

उन्होंने सीआईसी के इस निष्कर्ष को भी चुनौती दी है कि न्यायमूर्ति राजा के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई की गई या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।

दास की याचिका में कहा गया है, "न्यायपालिका के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही हमारे लोकतंत्र के स्वस्थ कामकाज के लिए अनिवार्य है। प्रतिवादी इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि बिंदु संख्या 3 में मांगी गई जानकारी संसद और राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, और वही जानकारी जनता को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, यह न्यायिक पारदर्शिता और न्यायिक जवाबदेही में व्यापक सार्वजनिक हित से संबंधित है।"

मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।

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Plea in Delhi High Court against denial of RTI info on complaints against Justice T Raja