अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दो वकीलों और एक पत्रकार के खिलाफ मामलों को सूचीबद्ध किए जाने पर शिकायत की।
भूषण ने अपने पत्र में कहा कि रजिस्ट्री ने न्यायमूर्ति त्रिवेदी के समक्ष मामले को पोस्ट करके मनमाने ढंग से सुप्रीम कोर्ट के लिस्टिंग नियमों का उल्लंघन किया और इस प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को दरकिनार कर दिया।
पीठ ने कहा, '(मामले में) आदेशों को सीधे तौर पर पढ़ा जाए... इससे पता चलता है कि इन मामलों को माननीय सीजेआई के समक्ष रखा जाना था।"
नवंबर 2021 में, एक पीठ, जिसका न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ (जैसा कि वह उस समय एक हिस्सा थे) ने त्रिपुरा में 2021 की सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित उनके सोशल मीडिया पोस्ट और काम के संबंध में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज किए गए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था.
अदालत ने त्रिपुरा राज्य और केंद्र सरकार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें मामले को रद्द करने की मांग के अलावा, यूएपीए की धारा 2 (1) (ओ) की वैधता को चुनौती दी गई थी जो 'गैरकानूनी गतिविधि' को परिभाषित करती है।
भूषण ने रजिस्ट्री को लिखे अपने पत्र में कहा कि सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठों ने इसके बाद भी इस मामले में आदेश पारित किए थे।
हालांकि, यूएपीए के प्रावधानों को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं को न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति त्रिवेदी (पीठ के जूनियर न्यायाधीश) की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किए जाने के बाद, त्रिपुरा मामले को भी उनके सामने रखा गया.
भूषण ने दावा किया कि यह मामलों की स्वचालित सूची के लिए नई योजना के खंड 15 का उल्लंघन है, क्योंकि मामले को सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ का पालन करना चाहिए था।
बहरहाल, 31 अक्टूबर, 2023 के एक आदेश द्वारा, न्यायमूर्ति बोस और त्रिवेदी की पीठ ने निर्देश दिया कि मामले को " उचित पीठ के समक्ष" सूचीबद्ध किया जाए।
लेकिन खंड 15 के अनुसार मामले को प्रधान न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध करने के बजाय इसे 29 नवंबर को न्यायमूर्ति त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया गया, जो अब पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं।
भूषण ने कहा कि लंबित मामले वरिष्ठ पीठासीन न्यायाधीश का अनुसरण करते हैं और वरिष्ठ पीठासीन न्यायाधीश के उपलब्ध नहीं होने पर ही उन्हें न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाता है।
वकील ने इस घटना को 'आश्चर्यजनक' करार दिया और संबंधित रजिस्ट्रार से 10 जनवरी तक 'मनमानी में सुधार' करने का अनुरोध किया, जब मामले को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
भूषण ने यह भी अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता को अवगत कराया जाए कि क्या मामले को न्यायमूर्ति बोस या न्यायमूर्ति त्रिवेदी के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए कोई विशिष्ट प्रशासनिक आदेश था।
पत्र में कहा गया है, ''अन्यथा, याचिकाकर्ता उचित कानूनी उपायों का लाभ उठाने के लिए मजबूर होंगे।"
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामलों को सूचीबद्ध करने के मुद्दे ने हाल ही में ध्यान आकर्षित किया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर संवेदनशील मामलों को सूचीबद्ध करने पर नाराजगी व्यक्त की थी।
मुख्य न्यायाधीश को संबोधित एक खुले पत्र में दवे ने दावा किया कि कुछ पीठों द्वारा सुने जा रहे कई मामलों को स्थानांतरित कर दिया गया और उन्हें अन्य पीठों के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया गया। दवे ने दावा किया कि यह उच्चतम न्यायालय के नियमों और हैंडबुक ऑन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ कोर्ट का उल्लंघन है, जो मामलों को सूचीबद्ध करने को नियंत्रित करता है।
उन्होंने कहा था कि इस तरह की प्रथा संस्थान के लिए अच्छी नहीं है, और इसलिए सुधारात्मक कदम उठाए जाने पर जोर दिया।
दवे ने पिछले महीने खुली अदालत में टिप्पणी की थी कि न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा पहले सुने गए मामलों को गलत तरीके से न्यायमूर्ति त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ को स्थानांतरित किया जा रहा है, जो न्यायमूर्ति बोस से जूनियर हैं।
विशेष रूप से, न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित मामले को न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ से हटा दिया गया था, जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे।
न्यायमूर्ति कौल खुद इससे खुश नहीं थे, और मंगलवार को स्पष्ट किया कि हटाने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। हालांकि, उन्होंने संकेत दिया कि सीजेआई को नाम हटाए जाने के बारे में पता हो सकता है और सुझाव दिया कि कुछ मामलों को अनकहा छोड़ देना बेहतर है।
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल ने सीजेआई को पत्र लिखकर मामलों को सूचीबद्ध करने के खिलाफ खुले पत्रों का विरोध किया।
अग्रवाल ने अपने पत्र में सीजेआई से बार के असंतुष्ट वरिष्ठ सदस्यों द्वारा इस तरह के संवाद को नजरअंदाज करने के लिए कहा है।
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