बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार कमजोर बच्चों की देखभाल करने वाले संस्थानों को फाइनेंशियल मदद देने से मना नहीं कर सकती, जबकि उसी समय लड़की बहिन योजना जैसी वेलफेयर स्कीम के तहत महिलाओं को मदद दे रही है। [युवराज भोले और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य]
हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा कि ऐसा फ़र्क संवैधानिक तौर पर सही नहीं होगा।
जस्टिस किशोर सी संत और सुशील एम घोडेश्वर की डिवीज़न बेंच ने कहा, "जब महाराष्ट्र सरकार लड़की बहिन योजना जैसी कई वेलफेयर स्कीम के तहत राज्य की गरीब महिलाओं को फ़ाइनेंशियल मदद दे रही है, तो वह बिना किसी सही क्लासिफ़िकेशन या वजह के, देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत वाले बच्चों की देखभाल करने वाले इंस्टीट्यूशन को फ़ाइनेंशियल मदद देने से मना नहीं कर सकती या उसमें देरी नहीं कर सकती।"
ये बातें NGOs द्वारा चलाए जा रहे बिना मदद वाले बच्चों के घरों (बालगृहों) के कर्मचारियों की कई पिटीशन की सुनवाई के दौरान कही गईं, जिनमें सरकारी कर्मचारियों के बराबर सैलरी ग्रांट की मांग की गई थी।
पिटीशन करने वालों में सुपरिंटेंडेंट, काउंसलर, क्लर्क, कुक और केयरटेकर शामिल थे। तर्क यह था कि वे सरकारी मदद वाले घरों के स्टाफ की तरह ही काम करते हैं, लेकिन उन्हें राज्य से कोई सैलरी सपोर्ट नहीं मिलता।
बेंच ने कहा कि रिसोर्स का ऐसा बंटवारा आर्टिकल 14 के तहत सही होना चाहिए।
कोर्ट ने कहा, "राज्य की संवैधानिक ज़िम्मेदारी है कि वह बच्चों की भलाई, शिक्षा और रिहैबिलिटेशन को प्राथमिकता दे, ऐसा न करने पर जुवेनाइल जस्टिस कानून का मकसद ही खत्म हो जाएगा और समाज का बड़ा हित गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएगा।"
इसलिए, उसने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह छह महीने के अंदर जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) एक्ट, 2015 के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए काम कर रहे काबिल NGOs को सैलरी ग्रांट देने के लिए एक सही पॉलिसी बनाए।
बेंच ने इस बात पर निराशा जताई कि 2014 में कोर्ट के पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद राज्य ने इस मामले को कैसे संभाला।
ऑर्डर में लिखा था, "हमें लगता है कि राज्य सरकार को राज्य के हर ज़िले में वॉलंटरी ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा चलाए जाने वाले कम से कम एक चिल्ड्रन होम बनाने या चुनने या पहचानने चाहिए, जिसमें अच्छी कैपेसिटी हो और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी तरह से पढ़ा-लिखा और ट्रेंड स्टाफ़ भी हो।"
कर्मचारियों की ओर से वकील एनपी पाटिल जमालपुरकर पेश हुए।
राज्य की ओर से एडिशनल सरकारी वकील कल्पलता पाटिल भारस्वदकर पेश हुईं।
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State can't deny aid to child homes while funding Ladki Bahin Yojana: Bombay High Court