सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 61 वर्षीय पूर्व पुलिसकर्मी को जमानत दे दी, जिस पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) का सक्रिय सदस्य होने के कारण गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह संगठन भारत में रक्तपात करने और इस्लामी शासन स्थापित करने के उद्देश्य से काम कर रहा था [जलालुद्दीन खान बनाम भारत संघ]।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है, यह सिद्धांत यूएपीए जैसे विशेष कानूनों के तहत अपराधों के संबंध में भी लागू होता है।
न्यायालय ने कहा, "जमानत नियम है और जेल अपवाद है। जब मामला जमानत देने का बनता है, तो अदालतों को जमानत देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अभियोजन पक्ष के आरोप बहुत गंभीर हो सकते हैं, लेकिन अदालत का कर्तव्य कानून के अनुसार मामले पर विचार करना है। अगर अदालतें उचित मामलों में भी जमानत देने से इनकार करना शुरू कर देती हैं, तो यह अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए हमने जमानत दे दी है।"
अपीलकर्ता और एक अन्य सह-आरोपी के खिलाफ प्राथमिक मामला यह था कि अपीलकर्ता ने अपने घर की ऊपरी मंजिल सह-आरोपी को किराए पर दी थी और वे 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा के दौरान गड़बड़ी पैदा करने की योजना बना रहे थे।
हालांकि, इससे पहले कि वे कोई गड़बड़ी पैदा कर पाते, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर आपराधिक साजिश और दुश्मनी को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया गया।
तलाशी के दौरान, पुलिस ने उनसे भारत की संप्रभुता को बाधित करने और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने और संविधान को नष्ट करके भारत में अखिल इस्लामी शासन स्थापित करने के उद्देश्य से गैरकानूनी गतिविधियों से संबंधित दस्तावेज बरामद किए थे।
मामले की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए, मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अपने हाथ में ले लिया और आरोपियों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया।
मुकदमा लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता और सह-आरोपी दोनों ने विशेष अदालत के समक्ष जमानत की मांग की थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था। इससे व्यथित होकर उन्होंने जमानत के लिए पटना उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने अंततः सह-आरोपी को जमानत दे दी, लेकिन अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अस्वीकृति को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता ने जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।
आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे अनुमति दे दी।
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Supreme Court grants bail to man in UAPA case; says 'bail is rule' even for special statutes