सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश के सभी पच्चीस उच्च न्यायालयों को आरटीआई आवेदनों से निपटने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम) पोर्टल स्थापित करने का आदेश दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को जिला न्यायपालिका के लिए ऐसे पोर्टलों की स्थापना के लिए अपने संबंधित मुख्य न्यायाधीशों से निर्देश लेने के लिए भी कहा।
कोर्ट ने निर्देश दिया, "हम सभी उच्च न्यायालयों को आज से 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित करने का निर्देश देते हैं। उच्च न्यायालय पर्याप्त जानकारी की आपूर्ति की सुविधा के लिए पर्याप्त प्रावधान तैयार कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीशों (उच्च न्यायालयों के) से प्रशासनिक निर्देशों के लिए उच्च न्यायालयों के महासचिवों को सूचना दी जाएगी। जिला न्यायपालिका के लिए भी मुख्य न्यायाधीश से यही निर्देश मांगे गए हैं।"
यह आदेश इस तथ्य के आलोक में पारित किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही इस तरह का एक पोर्टल स्थापित कर लिया था।
शीर्ष अदालत ने कहा, "अब हम सभी उच्च न्यायालयों को ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित करने का निर्देश देंगे क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने ऐसा किया है।"
न्यायालय सभी उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों के लिए ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले राज्य सरकार से जवाब मांगा था।
सोमवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि 18 राज्यों ने अपने जवाब दाखिल कर दिए हैं। इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी कहा कि केवल कुछ ही उच्च न्यायालयों के पास ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल हैं।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "17 साल बीत जाने के बाद, कुछ उच्च न्यायालय अभी भी इस उद्देश्य के लिए वेबसाइटों के संचालन का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश और उड़ीसा उच्च न्यायालयों ने आरटीआई के लिए वेबसाइट स्थापित की है। कर्नाटक राज्य सरकार के पोर्टल का उपयोग करता है।"
इसलिए, इसने अन्य सभी उच्च न्यायालयों को सूट का पालन करने और अपने आरटीआई पोर्टल स्थापित करने का निर्देश दिया।
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Supreme Court orders all High Courts to establish online RTI portals within 3 months