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Gujarat Land Grabbing (Prohibition) Act
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राष्ट्रपति की सहमति न होने के बावजूद गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात भूमि कब्ज़ा (निषेध) अधिनियम को बरकरार रखा
Bar & Bench
09 May 2024
3 min read
Hindi Bar & Bench
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