The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005

घरेलू हिंसा मामले में पक्षकार न होने वाली सास अपील दायर नहीं कर सकती: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश दिया
अस्थायी रूप से भारत में रहने वाली महिलाएं, ओसीआई कार्डधारक, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत की हकदार: मद्रास उच्च न्यायालय
लिएंडर पेस ने रिया पिल्लई को ₹1.5 लाख मासिक भरण पोषण को चुनौती देते हुए मुंबई सत्र न्यायालय का रुख किया
दूसरे घर में रहने वाले रिश्तेदारों के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज की जा सकती है: मुंबई कोर्ट
लिव-इन रिलेशन मे महिलाओ को हमेशा अंत मिलता है:मुंबई अदालत ने लिएंडर को रिया पिल्लई को ₹1.5लाख भरण पोषण का भुगतान का आदेश दिया
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