The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005

सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश दिया
अस्थायी रूप से भारत में रहने वाली महिलाएं, ओसीआई कार्डधारक, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत की हकदार: मद्रास उच्च न्यायालय
लिएंडर पेस ने रिया पिल्लई को ₹1.5 लाख मासिक भरण पोषण को चुनौती देते हुए मुंबई सत्र न्यायालय का रुख किया
दूसरे घर में रहने वाले रिश्तेदारों के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज की जा सकती है: मुंबई कोर्ट
लिव-इन रिलेशन मे महिलाओ को हमेशा अंत मिलता है:मुंबई अदालत ने लिएंडर को रिया पिल्लई को ₹1.5लाख भरण पोषण का भुगतान का आदेश दिया
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