भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने नई आपराधिक संहिताओं के तहत त्वरित सुनवाई के लक्ष्य को साकार करने के लिए अदालतों को पर्याप्त भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि नए कानूनों ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया है, जो आपराधिक न्याय प्रशासन के एक नए युग में इसके परिवर्तन का प्रतीक है।
उन्होंने कहा, "एनएसएस का प्रावधान है कि आपराधिक मुकदमे तीन साल में पूरे होने चाहिए और फैसला आरक्षित होने के 45 दिनों के भीतर सुनाया जाना चाहिए। यह शर्त लंबित मामलों के मुद्दे के साथ-साथ आपराधिक मामले में पीड़ित और आरोपी के अधिकारों के समाधान के लिए ताजी हवा का झोंका है।"
हालाँकि, उन्होंने कहा कि ऐसी वैधानिक समय-सीमाएँ अधिक उपयोगी नहीं होंगी यदि वे अदालतों और अभियोजकों के लिए भौतिक संसाधनों द्वारा समर्थित नहीं हैं।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "अगर अदालत के बुनियादी ढांचे और अभियोजन पक्ष के पास प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और एक कुशल और त्वरित सुनवाई करने के लिए भौतिक संसाधनों की कमी है, तो बीएनएसएस की गारंटी केवल निर्देशिका और कार्यान्वयन योग्य बनने का जोखिम हो सकता है।"
सीजेआई और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शनिवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों की सराहना की।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस साल 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं।
सीजेआई केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य भाषण दे रहे थे।
सम्मेलन का उद्देश्य तीन नए आपराधिक कोडों पर जागरूकता पैदा करना है और इसका शीर्षक आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ है।
इस कार्यक्रम में केंद्रीय कानून राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल, भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने भी बात की।
सीजेआई ने अपने भाषण में इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल कार्यवाही को बढ़ावा देने के लिए बीएनएसएस की भी प्रशंसा की। हालाँकि, उन्होंने आगाह किया कि ऐसी कार्यवाही के दौरान पक्षों की चिंताओं की गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिए।
भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा कि नए कानून 70 वर्षों से अधिक समय से लंबित थे। मेहता ने कहा कि इन सुधारों को लागू करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे सक्षम राजनेताओं की आवश्यकता थी।
मेहता ने कहा, "दोस्तों, किसी भी देश के इतिहास में एक समय ऐसा आता है जब आपको पुराने से नए की ओर जाना होता है। आजादी से पहले हम कानून के शासन के बजाय हम पर शासन करने के लिए बनाए गए कानूनों से शासित होते थे, जो हमें विरासत में मिला था और देश तरस रहा था और उम्मीद कर रहा था कि अब इसका भारतीय संस्करण होगा जो सजा और न्याय की व्यवस्था में बदलाव लाएगा। मैं सुधार के इस अवसर का लाभ उठाने का आह्वान करने के लिए प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद देता हूं। यथास्थिति को जारी रखना हमेशा आसान विकल्प होता है, इसे बदलने के लिए साहस और दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है।"
एसजी ने बीएनएस की धारा 187 (क्रमबद्ध हिरासत) को भी छुआ, और इसके खिलाफ आलोचना को खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा "आरोपी ने पहले गिरफ्तारी के बाद मेडिकल जमानत मांगी थी। कुछ अस्पताल आरोपियों को बाध्य भी करते हैं और कहते हैं कि पूछताछ नहीं हो सकती. इसका अधिकांश समय दुरुपयोग किया जा रहा था, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके पास वित्तीय साधन थे और जो आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे थे। अब कानून यह प्रावधान करता है कि 15 दिन की अवधि (पुलिस हिरासत के लिए) को अलग किया जा सकता है; आरोपों के आधार पर, जैसा भी मामला हो, इसका उपयोग 60 या 90 दिनों के भीतर किया जा सकता है। इसका उपयोग किश्तों में किया जा सकता है. यह जनविरोधी नहीं बल्कि अपराधी विरोधी है, इससे आम लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा."
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