Bharatiya Nyaya Sanhita

आपराधिक कानून में प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य सज़ा देना नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है: अमित शाह
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान पीठ देशद्रोह की चुनौती पर सुनवाई करेगी, सुनवाई टालने की सरकार की याचिका खारिज की
आईपीसी की जगह लेने वाले नए कानून के तहत मॉब लिंचिंग को मौत की सजा के साथ दंडनीय अपराध बनाया जाएगा
आईपीसी की जगह लेने वाला कानून देशद्रोह को पूरी तरह से खत्म कर देगा
[ब्रेकिंग] केंद्र सरकार भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए विधेयक पेश करेगी
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