Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita

यदि अदालतों मे संसाधनों की कमी है तो नई आपराधिक संहिता के तहत शीघ्र सुनवाई प्रावधान उपयोगी नहीं होंगे: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़
सुप्रीम कोर्ट ने तीन नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की; कहा कि वे लागू ही नहीं हुए हैं
आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले भारत के तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे
आईपीसी, सीआरपीसी को उनके मूल नामो से संदर्भित करना जारी रखेंगे, हिंदी नहीं जानते: मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश
तीन आपराधिक कानून संशोधन अधिनियमों को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर
राष्ट्रपति ने तीन आपराधिक कानून संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी
संसद ने आईपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए विधेयक पारित किया
लोकसभा ने 97 निलंबित सांसदों की अनुपस्थिति में तीन आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पारित किए
मामूली बदलाव के बाद केंद्र सरकार द्वारा आपराधिक कानून संशोधन बिल दोबारा पेश किया गया
केंद्र ने तीन आपराधिक कानून विधेयक वापस लिए, संसदीय समिति द्वारा सुझाए गए बदलावों के साथ दोबारा पेश किया जाएगा
आपराधिक कानून में प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य सज़ा देना नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है: अमित शाह
[ब्रेकिंग] केंद्र सरकार भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए विधेयक पेश करेगी
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