दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को अभिनेता रवि मोहन के फिल्म प्रोडक्शन हाउस को आगामी फिल्म के लिए "बीआरओ कोड" शीर्षक का उपयोग करने से रोकने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। [रवि मोहन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंडोस्पिरिट बेवरेजेस]।
न्यायमूर्ति हरि शंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि इस स्तर पर स्थगन देना अपील को स्वीकार करने के समान होगा।
निषेध को चुनौती देने वाली स्टूडियो की अपील पर नोटिस जारी करते हुए खंडपीठ ने यह टिप्पणी की।
14 अक्टूबर को, न्यायालय ने अभिनेता रवि मोहन के फिल्म निर्माण घराने को आगामी फिल्म के लिए "BRO CODE" का उपयोग करने से रोकते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया था।
यह आदेश इंडोस्पिरिट बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक ट्रेडमार्क मुकदमे पर पारित किया गया था, जो इसी नाम का लोकप्रिय कार्बोनेटेड वाइन-इन-ए-पिंट पेय बेचता है।
एकल न्यायाधीश ने माना कि रवि मोहन स्टूडियो द्वारा फिल्म के शीर्षक के लिए समान चिह्न का उपयोग करने से उपभोक्ताओं में भ्रम पैदा हो सकता है और इंडोस्पिरिट के प्रमुख उत्पाद से जुड़ी साख और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँच सकता है।
इसके कारण खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की गई।
न्यायालय ने आज इंडोस्पिरिट बेवरेजेज़ से निषेधाज्ञा के वैधानिक आधार पर सवाल किया और पूछा कि ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 29 की किस उपधारा के तहत इस आदेश को बरकरार रखा जा सकता है।
पीठ ने टिप्पणी की, "यदि यह उल्लंघन है, तो आपको हमें बताना होगा कि यह धारा 29 की किस उपधारा के अंतर्गत आता है... आदेश में इन चारों शर्तों में से किसी पर भी प्रथम दृष्टया कोई टिप्पणी नहीं है।"
पीठ ने यह भी कहा कि एकल न्यायाधीश ने धारा 29(4) का हवाला नहीं दिया था और न ही इसके वैधानिक तत्वों पर कोई निष्कर्ष दर्ज किया था।
इंडोस्पिरिट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने दलील दी कि वर्तमान मामले में धारा 29(4)(बी) लागू होगी। इसके लिए भारत में ट्रेडमार्क की प्रतिष्ठा, उचित कारण का अभाव और उसके विशिष्ट चरित्र का अनुचित लाभ उठाने या उसे नुकसान पहुँचाने का प्रमाण आवश्यक है।
इसके बाद, पीठ ने निषेधाज्ञा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा करने से मूल मुकदमा निष्फल हो जाएगा।
पीठ ने अपील पर नोटिस जारी किया और मामले को अंतिम निपटारे के लिए 5 दिसंबर की तारीख तय की।
कृष्णन को खेतान एंड कंपनी की ओर से अधिवक्ता अंकुर संगल, अंकित अरविंद, शिल्पी सिन्हा, प्रियंका जायसवाल और निशेष गुप्ता तथा एजी चैंबर्स की ओर से अधिवक्ता आदित्य गंजू और सौम्यन्यु सेठी ने जानकारी दी।
वरिष्ठ अधिवक्ता जे साई दीपक रवि मोहन स्टूडियोज़ की ओर से पेश हुए।
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Delhi High Court refuses to lift stay on Ravi Mohan Studios using ‘BRO CODE’ for upcoming film