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कर्नाटक उच्च न्यायालय में 42 विधायकों, विधान पार्षदों को बोर्ड, निगमों का प्रमुख बनाए जाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर

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14 Feb 2025

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सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उप-वर्गीकरण को स्वीकार्य माना; ईवी चिन्नैया के फैसले को खारिज किया

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01 Aug 2024

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