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Article 254 of Contitution of India
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राष्ट्रपति की सहमति न होने के बावजूद गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात भूमि कब्ज़ा (निषेध) अधिनियम को बरकरार रखा
Bar & Bench
09 May 2024
3 min read
वादकरण
SC ने केंद्रीय कानून, RERA 2016 के विरोध में होने के कारण पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट, 2017 को रद्द किया
Bar & Bench
04 May 2021
2 min read
Hindi Bar & Bench
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