Matrimonial cases

पत्नी के साथ गुदा या मुख मैथुन के लिए पति को आईपीसी की धारा 377 के तहत दंडित नहीं किया जा सकता: दिल्ली उच्च न्यायालय
टेलीफोन पर बातचीत को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करना निजता के अधिकार का उल्लंघन: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
अदालतों को पति द्वारा दायर वैवाहिक मामले में शुरू में मुकदमे का खर्च पत्नी को देना चाहिए: कलकत्ता उच्च न्यायालय
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने आपसी तलाक के बाद पूर्व पति के खिलाफ मामला चलाने के लिए महिला पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया
पत्नी की सहमति के बिना यौन उत्पीड़न करना क्रूरता है जो उसे तलाक का अधिकार देती है: केरल उच्च न्यायालय
पति कानून और धर्म के तहत पत्नी और बच्चों की देखभाल करने के लिए बाध्य है: कर्नाटक उच्च न्यायालय
अदालतों को विवाह विच्छेद की याचिकाओं का एक साल के भीतर निपटारा करना चाहिए: कर्नाटक उच्च न्यायालय
आईपीसी की धारा 498ए पति द्वारा क्रूरता को दंडित करने के लिए बनाई गई थी लेकिन अब इसका दुरुपयोग किया जा रहा है: झारखंड हाईकोर्ट
कानून महिलाओं को समाज के कमजोर वर्ग से संबंधित मानता है जिसे अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है: बॉम्बे हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानूनी रूप से विवाहित पति के साथ रहने की इच्छा रखने वाली वयस्क पत्नी की रिहाई का निर्देश दिया
ससुराल में रहने पर भी पत्नी पति से भरण-पोषण की हकदार: दिल्ली कोर्ट
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