Matrimonial cases

पति कानून और धर्म के तहत पत्नी और बच्चों की देखभाल करने के लिए बाध्य है: कर्नाटक उच्च न्यायालय
अदालतों को विवाह विच्छेद की याचिकाओं का एक साल के भीतर निपटारा करना चाहिए: कर्नाटक उच्च न्यायालय
आईपीसी की धारा 498ए पति द्वारा क्रूरता को दंडित करने के लिए बनाई गई थी लेकिन अब इसका दुरुपयोग किया जा रहा है: झारखंड हाईकोर्ट
कानून महिलाओं को समाज के कमजोर वर्ग से संबंधित मानता है जिसे अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है: बॉम्बे हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानूनी रूप से विवाहित पति के साथ रहने की इच्छा रखने वाली वयस्क पत्नी की रिहाई का निर्देश दिया
ससुराल में रहने पर भी पत्नी पति से भरण-पोषण की हकदार: दिल्ली कोर्ट
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