Section 124A

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान पीठ देशद्रोह की चुनौती पर सुनवाई करेगी, सुनवाई टालने की सरकार की याचिका खारिज की
आईपीसी की जगह लेने वाला कानून देशद्रोह को पूरी तरह से खत्म कर देगा
राजद्रोह: भारत के विधि आयोग का कहना है कि धारा 124A IPC को बरकरार रखा जाना चाहिए; दंड में वृद्धि का भी सुझाव दिया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव नही कराने के राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ देशद्रोह की FIR की मांग वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए मामले में अखिल गोगोई को जमानत दी लेकिन दोषमुक्त करने से इनकार किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने देशद्रोह मामले में शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
दिल्ली की अदालत ने देशद्रोह मामले में शरजील इमाम को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने देशद्रोह मामले में शरजील इमाम से जमानत के लिए निचली अदालत में रुख करने को कहा
देशद्रोह: क्या मामलों पर पूरी तरह रोक है? धारा 124ए पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंश [आदेश पढ़ें]
[राजद्रोह को चुनौती] सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: जो पंडित नेहरू नहीं कर पाए, मौजूदा सरकार कर रही है
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा: क्या सरकार द्वारा धारा 124ए की समीक्षा पूरी होने तक देशद्रोह के मामलों को टाला जा सकता है
[ब्रेकिंग] राजद्रोह को चुनौती: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह धारा 124ए की फिर से जांच करेगी
शरद पवार ने भीमा कोरेगांव आयोग से कहा: संविधान के दायरे में भाषण राष्ट्र विरोधी नहीं
बॉम्बे हाईकोर्ट में राज ठाकरे के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर
राजद्रोह के दुरुपयोग को नियंत्रित किया गया है; केदारनाथ फैसले को बरकरार रखना होगा: अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने SC से लगाई गुहार
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