Article 21

न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे दो वयस्कों के बीच व्यक्तिगत संबंधों का उल्लंघन न करें: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
लिव-इन रिलेशनशिप अनुच्छेद 21 का उप-उत्पाद; कामुकता को बढ़ावा देता है: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय
सरकार अस्पताल में क्षेत्र के निवासी नहीं होने का हवाला देकर इलाज से मना करना अस्वीकार्य: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
सरकारी कर्मचारी, और उसके परिवार के इलाज का खर्च वहन करना राज्य का दायित्व: केरल उच्च न्यायालय
एनडीपीएस मामला: दिल्ली उच्च न्यायालय ने विचाराधीन कैदी के रूप में 9 साल जेल में बिताने वाले व्यक्ति को जमानत दी
जेल अधिकारियों का रवैया यह नहीं हो सकता कि कैदियों को पीटा जाए: दिल्ली हाईकोर्ट
[ब्रेकिंग] भीमा कोरेगांव के आरोपी फादर स्टेन स्वामी ने UAPA की धारा 43D(5) को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया
संपत्ति के अधिकार में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के साथ घनिष्ठ संबंध है: मद्रास उच्च न्यायालय
सह-जीवन अपराध नहीं, सहमति से दो वयस्क साथ रहने के लिये स्वतंत्र हैं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
पेंशन न तो इनाम है और न ही कृपा लेकिन यह कर्मचारी का अपरिहार्य अधिकार है: कर्नाटक उच्च न्यायालय
एलएलबी की पढ़ाई हेतु BCI अधिसूचना मे आयु सीमा निर्धारण को 77 वर्षीय द्वारा चुनौती दी गयी, हर किसी को विधि अध्ययन का अधिकार है
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