Article 21

नागरिक साथी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए जाली दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकते: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
कोई भी वयस्कों को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने या उससे शादी करने से नहीं रोक सकता: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लिव-इन में रहने वाले जोड़े सुरक्षा के हकदार हैं, भले ही उनकी उम्र शादी करने लायक न हो: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने मीरवाइज उमर फारूक की नजरबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार से जवाब मांगा
व्यक्तियों को अनुच्छेद 21 के तहत अपना नाम बदलने का मौलिक अधिकार है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
"अनुत्तरदायी याचिकाएँ": एससी ने लिव-इन रिलेशनशि में व्यक्तियों के पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा की मांग वाली PIL को खारिज किया
लिव-इन रिलेशनशिप में व्यक्तियों के लिए पंजीकरण और सामाजिक सुरक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जनहित याचिका
सिस्टर अभया हत्याकांड : दोषी सिस्टर सेफी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी का वर्जिनिटी टेस्ट असंवैधानिक करार दिया
कानून के तहत प्रक्रिया का पालन किए बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता अस्थायी रूप से भी नहीं छीनी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट
महिला को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है; प्रजनन पसंद अनुच्छेद 21 का हिस्सा: बॉम्बे हाईकोर्ट
आज्ञाकारी कार्यबल बनाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली शिक्षा प्रणाली;मानविकी,प्राकृतिक विज्ञान विषयो की पूर्ण उपेक्षा: CJI रमना
न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे दो वयस्कों के बीच व्यक्तिगत संबंधों का उल्लंघन न करें: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
लिव-इन रिलेशनशिप अनुच्छेद 21 का उप-उत्पाद; कामुकता को बढ़ावा देता है: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय
सरकार अस्पताल में क्षेत्र के निवासी नहीं होने का हवाला देकर इलाज से मना करना अस्वीकार्य: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
सरकारी कर्मचारी, और उसके परिवार के इलाज का खर्च वहन करना राज्य का दायित्व: केरल उच्च न्यायालय
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