Domestic Violence

कलकत्ता HC ने महिला के कथित उत्पीड़न के लिए ससुराल वालों को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया
आईपीसी की धारा 498ए के तहत मामला इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि विवाह वैध नहीं है: उड़ीसा उच्च न्यायालय
यदि पति को हटाना घरेलू शांति सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है, तो उसे घर छोड़ने के लिए कहा जाना चाहिए: मद्रास उच्च न्यायालय
मुंबई अदालत ने पति से ₹1 लाख के गुजारा भत्ता के लिए पत्नी की याचिका खारिज की कि वह दंत चिकित्सक है आसानी से नौकरी पा सकती है
धारा 498ए का दुरुपयोग जारी है; अलग रह रहे पति के "गरीब रिश्तेदार" भी शामिल: बंबई उच्च न्यायालय
[घरेलू हिंसा] महिला को मृतक पति के साझा घर में रहने का अधिकार है, भले ही वह वहां पहले न रही हो: सुप्रीम कोर्ट
दूसरे घर में रहने वाले रिश्तेदारों के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज की जा सकती है: मुंबई कोर्ट
ससुराल में रहने पर भी पत्नी पति से भरण-पोषण की हकदार: दिल्ली कोर्ट
मृतक की ओर से कानूनी प्रतिनिधि द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम के उपाय का दावा नहीं किया जा सकता: बॉम्बे उच्च न्यायालय
SC ने वैवाहिक विवाद मे पति-पत्नी के बीच समझौते की अनुमति देते हुए कहा "अगर यह जमानत का ड्रामा है, तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे"
पत्नी पति के विवाहेतर साथी को घरेलू हिंसा मामले में पक्षकार नहीं बना सकती: कर्नाटक उच्च न्यायालय
अग्रिम जमानत का मतलब उन लोगों के लिए नहीं है जो महिला के खिलाफ अपराध करते हैं : जम्मू & कश्मीर कोर्ट
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com