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उत्तराखंड समान नागरिक संहिता बिल लिव-इन संबंधो के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है; विफलता मे दम्पत्तियो को जेल जाना पड़ सकता है
लिव-इन में रहने वाले जोड़े सुरक्षा के हकदार हैं, भले ही उनकी उम्र शादी करने लायक न हो: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
लिव-इन रिलेशनशिप टाइम पास है, इसमें स्थिरता और ईमानदारी की कमी है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद HC ने अंतरधार्मिक लिव-इन को सुरक्षा देने से इनकार किया; कहा सुप्रीम कोर्ट लिव-इन रिलेशनशिप को बढ़ावा नही देता है
प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार:पंजाब & हरियाणा हाईकोर्ट ने लिव-इन जोड़े को सुरक्षा प्रदान की
[विवाहित महिला के साथ लिव-इन रिलेशन] सार्वजनिक नैतिकता संवैधानिक नैतिकता पर हावी नहीं हो सकती: राजस्थान उच्च न्यायालय
लिव-इन रिलेशनशिप निषिद्ध नहीं; ऐसे व्यक्ति कानूनों के समान संरक्षण के हकदार: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
सह-जीवन अपराध नहीं, सहमति से दो वयस्क साथ रहने के लिये स्वतंत्र हैं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
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