Right to Protest

नागरिक किसी मुद्दे पर विरोध कर सकते हैं, भले ही वह अदालत में लंबित हो: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
[किसान आंदोलन] अदालतों में कृषि कानूनों को चुनौती देने के बाद आप विरोध क्यों जारी रख रहे हैं, शहर का गला घोंट रहे हैं?: SC
[किसान आंदोलन] निवारण संसदीय माध्यमों और अदालतों के माध्यम से हो सकता है, राजमार्गों को अवरुद्ध करके नहीं: सुप्रीम कोर्ट
[किसान आंदोलन] SC से केंद्र से कहा: उन्हे आंदोलन का अधिकार है लेकिन सड़को को इस तरह अवरुद्ध नही किया जा सकता; समाधान खोजे
शांतिपूर्ण जुलूस निकालना, नारे लगाना संविधान के तहत अपराध नहीं है: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
[ब्रेकिंग] बिना शांति भंग और किसी बाधा के किसानों के विरोध को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए: उच्चतम न्यायालय
भारतीय संविधान की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी सहजता है जिसकी वजह से हम इसमें संशोधन कर सकते हैं: न्यायमूर्ति दामा सिशाद्री नायडू
शाहीन बाग मे आयोजित धरना-प्रदर्शन पर SC का फैसला, पुलिस ज्यादतियो के लिये न्यायिक मंजूरी: न्यायालय मे पुनर्विचार याचिका दायर
[ब्रेकिंग] शाहीन बाग विरोध: "सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है", सुप्रीम कोर्ट
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