Right to Protest

झारखंड उच्च न्यायालय ने 2009 के विरोध प्रदर्शन के लिए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मामला बंद कर दिया
नागरिकों को उन नियमों को जानने का अधिकार है जिनके तहत उन्हें विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती है: गुजरात हाईकोर्ट
नागरिक किसी मुद्दे पर विरोध कर सकते हैं, भले ही वह अदालत में लंबित हो: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
[किसान आंदोलन] अदालतों में कृषि कानूनों को चुनौती देने के बाद आप विरोध क्यों जारी रख रहे हैं, शहर का गला घोंट रहे हैं?: SC
[किसान आंदोलन] निवारण संसदीय माध्यमों और अदालतों के माध्यम से हो सकता है, राजमार्गों को अवरुद्ध करके नहीं: सुप्रीम कोर्ट
[किसान आंदोलन] SC से केंद्र से कहा: उन्हे आंदोलन का अधिकार है लेकिन सड़को को इस तरह अवरुद्ध नही किया जा सकता; समाधान खोजे
शांतिपूर्ण जुलूस निकालना, नारे लगाना संविधान के तहत अपराध नहीं है: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
[ब्रेकिंग] बिना शांति भंग और किसी बाधा के किसानों के विरोध को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए: उच्चतम न्यायालय
भारतीय संविधान की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी सहजता है जिसकी वजह से हम इसमें संशोधन कर सकते हैं: न्यायमूर्ति दामा सिशाद्री नायडू
शाहीन बाग मे आयोजित धरना-प्रदर्शन पर SC का फैसला, पुलिस ज्यादतियो के लिये न्यायिक मंजूरी: न्यायालय मे पुनर्विचार याचिका दायर
[ब्रेकिंग] शाहीन बाग विरोध: "सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है", सुप्रीम कोर्ट
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