Condonation of Delay

1984 सिख विरोधी दंगा मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने बरी करने की अपील में 28 साल की देरी को माफ करने की राज्य की याचिका खारिज की
वकील की लापरवाही देरी को माफ करने का पर्याप्त कारण: केरल उच्च न्यायालय
चुनौती के तहत अवॉर्ड, वकालतनामे के बिना दायर याचिका अमान्य: दिल्ली उच्च न्यायालय
[आईबीसी] एनसीएलएटी एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ अपील में 15 दिनों से अधिक की देरी को माफ नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट
सरकार की अपील दायर करने में विलंब आदत बन चुकी है: मद्रास उच्च न्यायालय ने इस टिप्पणी के साथ 1,069 दिन का विलंब माफ किया
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com