freedom of speech and expression

इंटरनेट पर फर्जी खबरों के युग में अभिव्यक्ति की आजादी को नियंत्रित करने के लिए नए सिद्धांतों की जरूरत: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम प्रावधानों की वैधता बरकरार रखी
कुशल लोकतंत्र के लिए निडर प्रेस आवश्यक; (लेकिन) पत्रकारों का वेतन कम: CJI एनवी रमना
राजस्थान HC ने राज्य सरकार को आलोचनात्मक व्हाट्सएप संदेश भेजने के लिए सरकारी स्कूल शिक्षक को निलंबित करने के आदेश पर रोक लगाई
अभियुक्त मौलिक अधिकारो का हकदार है; मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के अधिकारो से अधिक नही: J&K न्यायालय
बंबई उच्च न्यायालय की सुनैना होले के ट्विट पर टिप्पणी: ‘तारीख पे तारीख हकीकत है’
न्यायपालिका को अवमानना की सुनवाई मे कीमती समय बर्बाद नही करना चाहिए, आलोचना के लिए खुला होना चाहिए: न्यायमूर्ति एसएस शिंदे
सोशल नेटवर्किंग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा: फर्जी खबरो के मामले मे सोशल मीडिया को जिम्मेदार ठहराने के लिये कानून बने
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