frivolous litigation

केरल उच्च न्यायालय ने 50 हजार रुपये के विवाद में मुकदमे को लंबा खींचने के लिए ग्राम पंचायत को फटकार लगाई
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 10 अलग-अलग पुरुषों के खिलाफ 10 आपराधिक मामले दर्ज कराने वाली महिला को तलब किया
मद्रास उच्च न्यायालय ने “तुच्छ” अपील दायर करने के लिए तमिलनाडु सरकार पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर क्यों लगाया ₹5 लाख का जुर्माना?
गंगा-यमुना के बीच की सारी जमीन पर दावा करने वाले शख्स से दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने आपसी तलाक के बाद पूर्व पति के खिलाफ मामला चलाने के लिए महिला पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने तुच्छ जनहित याचिकाओं पर कार्रवाई की; याचिकाकर्ताओं को नेकनीयती साबित करने का आदेश दिया
केंद्र और राज्य सरकारों के कम से कम 40 फीसदी मुकदमे तुच्छ: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को दिल्ली विधानसभा से अयोग्य ठहराने की याचिका को ₹20k के जुर्माने के साथ खारिज किया
इस देश के न्यायालयों का नागरिकों के प्रति कर्तव्य है कि वे तुच्छ मामलों की बुराई की व्यवस्था को शुद्ध करें: दिल्ली न्यायालय
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