Jammu & Kashmir

अनुच्छेद 370: कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम को 10-10 घंटे और याचिकाकर्ताओं को कुल 60+ घंटे बहस करने का समय लगेगा
कश्मीरी पंडितों का संगठन अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
[ब्रेकिंग] सरकार पूरे जम्मू और कश्मीर में 4 जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का फैसला किया
अभियुक्त मौलिक अधिकारो का हकदार है; मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के अधिकारो से अधिक नही: J&K न्यायालय
दहेज हत्या: जम्मू कोर्ट ने सरकार से जिला स्तरीय विवाह परामर्श केंद्र स्थापित करने के लिए कहा
"जम्मू और कश्मीर के लोग पीड़ित हैं": एससी मे याचिका अनुच्छेद 370 के निरसन को चुनौती देने वाली याचिकाओं की जल्द सुनवाई की मांग
क्या हिरासत को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है? SC ने केंद्र से पूछा महबूबा मुफ्ती की हिरासत को कब तक बढ़ाने का प्रस्ताव है
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