Juvenile Justice Act, 2015

स्कूल या जन्म प्रमाण पत्र द्वारा आयु प्रमाण किशोर न्याय अधिनियम के तहत चिकित्सा मूल्यांकन से अधिक महत्वपूर्ण है:सुप्रीम कोर्ट
राजस्थान उच्च न्यायालय ने छोटे मामलों में किशोरों के आपराधिक रिकॉर्ड मिटाने का आदेश क्यों दिया?
निर्भया से कोई सबक नहीं सीखा गया; नाबालिग आरोपियों के साथ बहुत नरमी बरती गई: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
पुणे पोर्श दुर्घटना: अपहरण मामले में आरोपी किशोर के पिता और दादा को जमानत मिली
पुणे पोर्श कार दुर्घटना: बॉम्बे हाईकोर्ट ने किशोर आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया
सभी मामलो में किशोर को ज़मानत देना अनिवार्य नही, समाज की चिंताओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा: पीएम मोदी के रोड शो में छात्रों की मौजूदगी के कारण स्कूल के खिलाफ एफआईआर क्यों जरूरी है?
जिस बच्चे के माता-पिता ने उसकी ओर से मामला दायर किया वह जेजे एक्ट के तहत 'देखभाल की जरूरत वाला बच्चा' नही: पंजाब & हरियाणा HC
हत्या के 23 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला को बरी कर दिया जो अपराध के समय किशोर थी
गोद लेने के लिए बच्चों की पहचान करने की कवायद हर दो महीने में की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
आधार नाबालिग रेप पीड़िता की उम्र निर्धारण करने का प्रमाण नहीं: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट
किशोर न्याय अधिनियम के तहत नरमी किशोरो को जघन्य अपराध करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है: कठुआ बलात्कार मामले मे सुप्रीम कोर्ट
किशोर अभियुक्तो को जमानत देने से इनकार किया जा सकता है यदि रिहाई न्याय के लक्ष्य को विफल करने की संभावना है:इलाहाबाद हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के बाद पुलिस अधिकारी के खिलाफ जांच का आदेश दिया
किशोरों को वयस्क जेलों में रखना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना है: सुप्रीम कोर्ट
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