Prevention of Corruption Act, 1988

भ्रष्टाचार न केवल आर्थिक विकास को रोकता है बल्कि देश के सामाजिक-राजनीतिक विकास को भी प्रभावित करता है: गुजरात उच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी की दोषसिद्धि पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने कौशल विकास घोटाले मे FIR रद्द की चंद्रबाबू नायडू की याचिका खारिज की लेकिन 17ए PC एक्ट पर खंडित फैसला सुनाया
मुंबई की अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के अनुकूल आदेश के लिए पत्रकार से ₹30 लाख की मांग करने वाले व्यक्ति को बरी किया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2007 में ₹100 रिश्वत लेने के आरोपी चिकित्सा अधिकारी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा
एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी, जालसाजी, भ्रष्टाचार का मामला: विशेष एसीबी अदालत
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि डीएसपीई अधिनियम की धारा 6ए को रद्द करने वाला 2014 का फैसला पूर्वव्यापी है
आंध्र प्रदेश कौशल विकास घोटाला: पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 1998 में ₹300 रिश्वत लेने के आरोपी डॉक्टर को बरी किया
निचली अदालत ने ₹300 की रिश्वत लेने के दोषी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल बाद बरी कर दिया
मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने अदालती अधिकारी को नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके एक अनपढ़ व्यक्ति से रिश्वत लेने का दोषी ठहराया
राजस्थान उच्च न्यायालय ने 44 साल पहले ₹150 रिश्वत मांगने के लिए निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए पूर्व क्लर्क को बरी किया
परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर लोक सेवक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
मद्रास उच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों से कहा: 1983 से भ्रष्टाचार के मामले अभी भी लंबित; अनावश्यक स्थगन की अनुमति न दें:
सीबीआई ने मुंबई की अदालत को बताया कि उसे अनिल देशमुख के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य की मंजूरी मिल गई है
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