RTE Act

ब्लॉक विकास अधिकारी आरटीई प्रवेश रद्द नहीं कर सकते: बॉम्बे हाईकोर्ट
स्कूलों को छात्रों को प्रवेश देने के लिए पिछले संस्थानों से टीसी पर जोर नहीं देना चाहिए: मद्रास उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने छठी कक्षा में पदोन्नति के लिए पांचवीं कक्षा में 33% अंक के मानदंड को बरकरार रखा
ईडब्ल्यूएस आरक्षण: दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्कूलों से पड़ोस के मानदंडों के सख्त पालन पर जोर नहीं देने को कहा
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा: एलएलबी के लिए आरटीई अधिनियम को अनिवार्य विषय बनाने के अनुरोध की जांच करेंगे
"शेम ऑन स्टेट": सरकारी स्कूल के छात्रों को यूनिफॉर्म के दो सेट देने में विफल रहने पर कर्नाटक उच्च न्यायालय
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