Article 226

बार एसोसिएशन 'राज्य' नहीं हैं, उनके खिलाफ रिट याचिका दायर नहीं की जा सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट
जिला अधिकारियों को 'कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं' प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं: मद्रास उच्च न्यायालय
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने मीरवाइज उमर फारूक की नजरबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार से जवाब मांगा
पंजीकृत लीज डीड को बदलने या संशोधित करने के लिए उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
अनुबंध में बदलाव के लिए अनुच्छेद 226 याचिका दायर नहीं की जा सकती: दिल्ली उच्च न्यायालय
औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को अनुच्छेद 226 के तहत तथ्य के सवाल पर चुनौती नहीं दी जा सकती: जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालयों का कर्तव्य है कि राहत से इनकार करते समय तर्कसंगत आदेश पारित करें: सुप्रीम कोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉम्बे डाइंग को जारी 16 साल पुराना कारण बताओ नोटिस रद्द किया
अनुच्छेद 226 के तहत उपचार तभी उपलब्ध है जब चुनौती दी गई कार्रवाई सार्वजनिक कानून के दायरे में आती है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com