Domestic Violence Act

पत्नी का साझा घर में रहने का अधिकार पूर्ण नहीं : दिल्ली उच्च न्यायालय
बॉम्बे हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी को ₹3 करोड़ का मुआवज़ा बरकरार रखा
घरेलू हिंसा अधिनियम पीड़ितों के उत्थान के लिए है, न कि भरण पोषण नही देने पर लोगो को जेल भेजने के लिए: दिल्ली हाईकोर्ट
CRPC की धारा 125 का दावा खारिज होने पर भी पत्नी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती है: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट
जब पत्नी 'व्यभिचार में रह रही हो' तो वह भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती: कर्नाटक उच्च न्यायालय
मुंबई कोर्ट ने यह कहते हुए भरण-पोषण आदेश रद्द कर दिया कि पत्नी पति से अधिक कमाती है
पत्नी को वित्तीय संसाधनों, स्त्रीधन से वंचित करना घरेलू हिंसा है: कलकत्ता उच्च न्यायालय
मुंबई अदालत ने पति से ₹1 लाख के गुजारा भत्ता के लिए पत्नी की याचिका खारिज की कि वह दंत चिकित्सक है आसानी से नौकरी पा सकती है
पति भी पत्नी के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर सकता है: जम्मू और कश्मीर कोर्ट
तलाक के बाद दूसरी शादी क्रूरता नहीं, पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा की कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है: बॉम्बे हाईकोर्ट
पत्नी पति के विवाहेतर साथी को घरेलू हिंसा मामले में पक्षकार नहीं बना सकती: कर्नाटक उच्च न्यायालय
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