Justice S Ravindra Bhat

राज्य नागरिकों के लिए है, राज्य के लिए नागरिक नहीं: न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट
संविधान को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह भारत सरकार अधिनियम का संशोधन है: न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट
मीडिया के डर से न्यायाधीशों का प्रदर्शन प्रभावित होता है; दबाव झेलने वाले जजों की जरूरत : सेवानिवृत्त जस्टिस आर बसंत
विकलांगो के अधिकार: CJI चंद्रचूड़ ने SC परिसर की एक्सेसिबिलिटी ऑडिट के लिए जस्टिस एस रवींद्र भट की अध्यक्षता मे समिति बनाई
[ब्रेकिंग] सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत कोटा की वैधता बरकरार रखी
[लाल किला हमला] सुप्रीम कोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी की मौत की सजा को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिका खारिज की
[दिन 2 EWS कोटा सुनवाई] यदि आर्थिक स्थिति को वर्गीकरण के आधार पर मान्यता दी जाती है, तो क्या 10% EWS कोटा अनुमेय नहीं है?: SC
एडीआर के प्रभावी होने के लिए, यह सभी के लिए किफायती होना चाहिए: न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट
ईडब्ल्यूएस आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 13 सितंबर से शुरू करेगी सुनवाई [लिखित सबमिशन पढ़ें]
भीमा कोरेगांव: न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट गौतम नवलखा की याचिका पर सुनवाई से अलग
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