Justice SM Subramaniam

अस्थायी रूप से भारत में रहने वाली महिलाएं, ओसीआई कार्डधारक, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत की हकदार: मद्रास उच्च न्यायालय
मद्रास उच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों से कहा: 1983 से भ्रष्टाचार के मामले अभी भी लंबित; अनावश्यक स्थगन की अनुमति न दें:
छात्र आत्महत्या के हर मामले के लिए शिक्षक, स्कूल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता: मद्रास उच्च न्यायालय
मद्रास HC के कर्मचारी पेशेवर कर का भुगतान नही कर रहे है जिससे प्रतिवर्ष ₹60 लाख का नुकसान होता है:न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम
अनुकंपा नियुक्ति अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन, योग्य मामलों में ही की जानी चाहिए: मद्रास उच्च न्यायालय
कर्मचारी द्वारा अधिकार के मामले में पदोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता: मद्रास उच्च न्यायालय
पैसे के लालच में प्राइवेट ट्यूशन, धंधा कर रहे सरकारी शिक्षक : मद्रास हाईकोर्ट
न्यायपालिका भी भ्रष्ट आचरण से अछूती नहीं है, न्यायिक विभागों का आकस्मिक दौरा और निरीक्षण जरूरी: मद्रास हाईकोर्ट
एक परिवार मे कमाने वालों की तुलना मे गृहिणी एक उच्च पद पर रखती है: मद्रास एचसी ने गृहिणी के लिए दुर्घटना क्षतिपूर्ति बढ़ाई
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