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Preventive Detention
समाचार
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कथित राष्ट्र-विरोधी फेसबुक पोस्ट के लिए व्यक्ति की एहतियातन हिरासत को बरकरार रखा
Bar & Bench
09 Dec 2025
3 min read
समाचार
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब को अमृतपाल सिंह की संसद में शामिल होने की अर्जी पर फैसला करने का निर्देश दिया
Bar & Bench
21 Nov 2025
4 min read
वादकरण
सोनम वांगचुक की सेहत ठीक है, उन्हें रिप्रेजेंटेशन का ड्राफ्ट बनाने की इजाज़त दी गई: लेह प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
Bar & Bench
15 Oct 2025
4 min read
समाचार
सोनम वांगचुक की पत्नी ने एनएसए के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
Bar & Bench
03 Oct 2025
1 min read
समाचार
"बेशर्मी": जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने गलत व्यक्ति के खिलाफ पारित निवारक निरोध आदेश को रद्द कर दिया
Bar & Bench
11 Sep 2025
3 min read
वादकरण
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने पूर्व बार अध्यक्ष एनए रोंगा की एहतियातन हिरासत रद्द की
Bar & Bench
17 Mar 2025
3 min read
वादकरण
निरोधक प्राधिकारी को निवारक निरोध के लिए अलग-अलग आधार बताने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
Bar & Bench
06 Mar 2025
4 min read
समाचार
सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करेगा कि क्या सावुक्कु शंकर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ा जा सकता है?
Bar & Bench
30 Aug 2024
3 min read
समाचार
"आप इस आदमी के पीछे पड़े हैं": यूट्यूबर सवुक्कु शंकर को बार-बार हिरासत में लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा
Bar & Bench
24 Aug 2024
3 min read
समाचार
दस्तावेजों की आपूर्ति न होने का हवाला देकर निवारक निरोध आदेश को चुनौती दी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट
Bar & Bench
20 Aug 2024
2 min read
समाचार
सुप्रीम कोर्ट ने 17 एफआईआर में सावुक्कु शंकर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई
Bar & Bench
14 Aug 2024
2 min read
वादकरण
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु गुंडा अधिनियम के तहत यूट्यूबर सावुक्कु शंकर की नजरबंदी को खारिज कर दिया
Bar & Bench
09 Aug 2024
2 min read
समाचार
सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर सावुक्कु शंकर को निवारक हिरासत से अंतरिम रिहाई का आदेश दिया
Bar & Bench
18 Jul 2024
4 min read
समाचार
जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत "राज्य" में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर भी शामिल है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
Bar & Bench
09 Jul 2024
3 min read
समाचार
नए आपराधिक कानूनों ने कानून को उपनिवेश से मुक्त नहीं किया है: न्यायमूर्ति एस मुरलीधर
Bar & Bench
29 Apr 2024
3 min read
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