Uniform Civil Code

दिल्ली उच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता की वकालत की; व्यक्तिगत कानूनों और आपराधिक कानूनों में टकराव का हवाला दिया
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने संसद और राज्यों से समान नागरिक संहिता लागू करने का आह्वान किया
लिव-इन रिलेशनशिप पूरी तरह स्वीकार्य नहीं; यूसीसी का उद्देश्य अधिकारों की रक्षा करना है: उत्तराखंड उच्च न्यायालय
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ याचिकाओं पर केंद्र और राज्य से जवाब मांगा
उत्तराखंड उच्च न्यायालय में राज्य की समान नागरिक संहिता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका
राजस्थान उच्च न्यायालय ने लिव-इन रिलेशनशिप के लिए अनुबंध अनिवार्य किया
अनुच्छेद 370 का उन्मूलन संवैधानिक एकीकरण का उदाहरण है, सीएए मानवीय कानून का उदाहरण है: पीएम मोदी
समान नागरिक संहिता को वास्तविकता बनाने की जरूरत: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता बिल लिव-इन संबंधो के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है; विफलता मे दम्पत्तियो को जेल जाना पड़ सकता है
दिल्ली उच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देने की याचिका पर विचार करने से इनकार किया
केरल उच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के कोझिकोड नगर निगम के कदम पर रोक लगायी
केंद्र ने SC से कहा:हम समान सिविल कोड का समर्थन करते है पर इसे संसद के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए न कि अदालत के माध्यम से
सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए राज्यो की समितियो के गठन को चुनौती देने वाली पीआईएल को खारिज किया
तलाक के मामलों में कानून हिंदू, ईसाई, मुस्लिम या धर्मनिरपेक्ष क्रूरता के बीच अंतर नहीं कर सकता: केरल उच्च न्यायालय
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