Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

तमिलनाडु ने नए आपराधिक कानूनो में बदलाव का प्रस्ताव देने के लिए मद्रास HC के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में पैनल का गठन किया
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर अपने पहले आदेश में क्या कहा?
कर्नाटक ने नए आपराधिक कानूनों का विरोध किया; कानूनों में संशोधन के लिए राज्य स्तरीय संशोधन पर विचार किया जा रहा है
नए आपराधिक कानून सुनिश्चित करेंगे कि मामले दर्ज होने के 3 साल के भीतर हल हो जाएं: गृह मंत्री अमित शाह
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी वकील को नए आपराधिक कानूनो के खिलाफ हड़ताल में भाग लेने के लिए मजबूर नही किया जा सकता
दक्षिण के वकीलों के लिए मुश्किल: नए आपराधिक कानूनों के हिंदी नामों के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में जनहित याचिका
यदि अदालतों मे संसाधनों की कमी है तो नई आपराधिक संहिता के तहत शीघ्र सुनवाई प्रावधान उपयोगी नहीं होंगे: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़
सुप्रीम कोर्ट ने तीन नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की; कहा कि वे लागू ही नहीं हुए हैं
आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले भारत के तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे
आईपीसी, सीआरपीसी को उनके मूल नामो से संदर्भित करना जारी रखेंगे, हिंदी नहीं जानते: मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश
तीन आपराधिक कानून संशोधन अधिनियमों को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर
राष्ट्रपति ने तीन आपराधिक कानून संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी
संसद ने आईपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए विधेयक पारित किया
लोकसभा ने 97 निलंबित सांसदों की अनुपस्थिति में तीन आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पारित किए
मामूली बदलाव के बाद केंद्र सरकार द्वारा आपराधिक कानून संशोधन बिल दोबारा पेश किया गया
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