Justice Sanjay Dhar

समाचार रिपोर्टें अफवाह हैं, इन्हें सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय
मां के कामकाजी होने पर भी बच्चों का भरण-पोषण करना पिता का दायित्व है: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय
जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट पूर्व राज्य मंत्री चौधरी लाल सिंह की जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका पर 20 अप्रैल को सुनवाई करेगा
बलात्कार की सजा पीड़िता के अकेले बयान पर आधारित हो सकती है लेकिन ऐसा बयान बेदाग होना चाहिए: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय
भारी माल वाहन चलाने का लाइसेंस रखने वाला चालक यात्री वाहन चलाने के लिए पात्र: जम्मू & कश्मीर हाईकोर्ट
[पॉक्सो अधिनियम] जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार के लिए उकसाने वाली वृद्ध महिला को जमानत देने से इनकार किया
बार, बेंच न्याय के दो रथ; वकीलों को जजों के समान सम्मान मिलना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
एक बार जब वरिष्ठ अधिकारी मामले को बंद करने का आदेश देते है तो निम्न अधिकारी आदेश का उल्लंघन नही कर सकता: जम्मू & कश्मीर HC
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