Muslim Personal Law

सुप्रीम कोर्ट ने HC के उस फैसले के खिलाफ NCPCR की याचिका खारिज की जिसमे कि मुस्लिम लड़कियां 15 साल की उम्र मे शादी कर सकती है
मौखिक आपसी सहमति से मुस्लिम विवाह को तोड़ा जा सकता है: गुजरात उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मुस्लिम विवाहों के ऑनलाइन पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध कराने का निर्देश दिया
तलाकशुदा मुस्लिम महिला धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट
मुसलमान लिव-इन रिलेशनशिप के अधिकार का दावा नहीं कर सकते; उनके पारंपरिक कानून के खिलाफ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करेगा कि क्या तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है
मुस्लिम महिलाओं को तलाक के जरिए डाइवोर्स दर्ज कराने के लिए अदालत जाने की जरूरत नहीं है: केरल उच्च न्यायालय
मुस्लिम महिला खुला के माध्यम से तलाक की घोषणा केवल पारिवारिक अदालत के माध्यम से कर सकती है, शरीयत परिषदो द्वारा नही:मद्रास HC
बॉम्बे हाईकोर्ट ने जैविक माता-पिता को नाजायज नाबालिग की संरक्षकता प्रदान की
NCW ने मुसलमानों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को अन्य समुदायों के समान करने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया
मुस्लिम महिलाओं को खुला के माध्यम से तलाक लेने का पूर्ण अधिकार; पति की सहमति, अदालत के बयान की जरूरत नही: केरल उच्च न्यायालय
अदालत कानूनी सवालों का फैसला करते समय इस्लामी पादरियों की राय के आगे आत्मसमर्पण नहीं कर सकती: केरल उच्च न्यायालय
POCSO अधिनियम मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह लेता है; नाबालिग मुस्लिम पत्नी के साथ यौन संबंध के लिए पति जिम्मेदार: कर्नाटक हाईकोर्ट
मुस्लिम लड़की 15 साल की उम्र में अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने की हकदार: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
एससी इस बात की जांच करेगा कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार 15 साल से ऊपर की मुस्लिम लड़कियां शादी करने के लिए सक्षम हैं
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