Muslim Personal Law

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मुस्लिम विवाहों के ऑनलाइन पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध कराने का निर्देश दिया
तलाकशुदा मुस्लिम महिला धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट
मुसलमान लिव-इन रिलेशनशिप के अधिकार का दावा नहीं कर सकते; उनके पारंपरिक कानून के खिलाफ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करेगा कि क्या तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है
मुस्लिम महिलाओं को तलाक के जरिए डाइवोर्स दर्ज कराने के लिए अदालत जाने की जरूरत नहीं है: केरल उच्च न्यायालय
मुस्लिम महिला खुला के माध्यम से तलाक की घोषणा केवल पारिवारिक अदालत के माध्यम से कर सकती है, शरीयत परिषदो द्वारा नही:मद्रास HC
बॉम्बे हाईकोर्ट ने जैविक माता-पिता को नाजायज नाबालिग की संरक्षकता प्रदान की
NCW ने मुसलमानों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को अन्य समुदायों के समान करने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया
मुस्लिम महिलाओं को खुला के माध्यम से तलाक लेने का पूर्ण अधिकार; पति की सहमति, अदालत के बयान की जरूरत नही: केरल उच्च न्यायालय
अदालत कानूनी सवालों का फैसला करते समय इस्लामी पादरियों की राय के आगे आत्मसमर्पण नहीं कर सकती: केरल उच्च न्यायालय
POCSO अधिनियम मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह लेता है; नाबालिग मुस्लिम पत्नी के साथ यौन संबंध के लिए पति जिम्मेदार: कर्नाटक हाईकोर्ट
मुस्लिम लड़की 15 साल की उम्र में अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने की हकदार: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
एससी इस बात की जांच करेगा कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार 15 साल से ऊपर की मुस्लिम लड़कियां शादी करने के लिए सक्षम हैं
मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत लड़की के यौवन और बालिग होने पर भी पॉक्सो एक्ट लागू होगा: दिल्ली उच्च न्यायालय
मुस्लिम लड़की 15 साल की उम्र में अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकती है: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
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